· बेड उपलब्धतेसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड
मुंबई :- महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करणारे विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहेत याची माहिती मोबाईलवरच मिळावी यासाठी रिअल-टाइम बेड उपलब्धता डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकाच दूरध्वनी क्रमांकावरून १५ हजार ४०७ दावे नोंदविल्याची गंभीर अनियमितता निदर्शनास आली आहे. हा प्रकार मुख्यतः नाशिक जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये घडला असून संबंधित रुग्णालयांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती, संबंधित अधिकारी किंवा इतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
योजनेतील शिस्तभंग कारवाईची माहिती देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत १९ रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ४९ रुग्णालये निलंबित करण्यात आली आहेत. ६६ रुग्णालयांवर दावे दाखल करण्यात आले असून १३६ रुग्णालयांवर एकूण २.३९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी रुग्णालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून पात्र सर्व रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेतील रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,८७९ पर्यंत वाढली आहे. तसेच उपचार पॅकेजची संख्या १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सीजीएचएसच्या निकषांनुसार पॅकेज दर वाढविण्यात आले असून अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयांपर्यंत कॉर्पस फंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
रुग्णालयांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी टीएमएस २.० ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून मालप्रॅक्टिस त्वरित शोधली जात आहे. एकाच रुग्णाच्या शस्त्रक्रियेचे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविण्यात आलेले प्रकारही या प्रणालीमुळे उघडकीस आले असून संबंधित रुग्णालयांवर सुओ-मोटो कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रुग्णालयांकडून अतिरिक्त बिलांची मागणी, पॅकेजचा भंग किंवा अन्य तक्रारी प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन तसेच जिल्हा समन्वयक व सिव्हिल सर्जन यांच्या माध्यमातून चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या जिल्हा समन्वयकांच्या बदल्याही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीत सदस्य नमिता मुंदडा, बाबासाहेब देशमुख, सुमित वानखेडे, अभिजित पाटील, प्रवीण दटके, हरीश पिंपळे, शेखर निकम, श्वेता महाले, राम कदम यांनी सहभाग घेतला.