मुंबई :- प्राध्यापकांच्या करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (सीएएस) संदर्भातील मागण्यांवर शासन सकारात्मक असून, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, अनिल परब यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीमचे लाभ पात्र दिनांकापासून लागू करण्याच्या मागणीवर शासनाने 10 मे 2019 च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार निर्णय घेतल्यामुळे संबंधित समितीची शिफारस अमान्य करण्यात आली आहे.
प्राध्यापकांना थेट पदोन्नतीची संधी नसल्याने ठराविक शैक्षणिक पात्रता व निकष पूर्ण केल्यानंतर त्यांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीमनुसार वेतनवाढ देण्यात येते. सातव्या वेतन आयोगानंतर यूजीसी ने 18 जुलै 2018 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, संबंधित प्राध्यापकांना ते पात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात यावेत, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थ विभागाने लाभ देताना पात्रतेचा दिनांक नव्हे तर निवड समितीच्या मुलाखतीनंतर अंतिम निर्णय ज्या दिवशी झाला, त्या दिनांकापासून लाभ लागू करण्यात यावेत असे मत दिले आहे. या दोन भूमिकांमुळे प्राध्यापकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.
संबंधितांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करून लवकरात लवकर बैठक घेण्याची व्यवस्था करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.