– इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मानधन अत्यल्प; सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संसदेबाहेर निदर्शने
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा नवी दिल्ली :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला. महाराष्ट्रातील ग्राम रोजगार सेवकांना मिळणारे मानधन इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, त्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी खासदार पडोळे यांनी लोकसभेच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केले.
ग्रामीण भागात ‘रोहयो’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्राम रोजगार सेवकांवर असते. मात्र, सध्या त्यांना मिळणारे मानधन त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास अपुरे असल्याचा आरोप खासदार पडोळे यांनी केला.
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती बिकट
आंदोलनादरम्यान माहिती देताना खासदार पडोळे म्हणाले की, “देशातील इतर राज्यांमध्ये ग्राम रोजगार सेवकांना सन्मानजनक मानधन दिले जाते. हिमाचल प्रदेशमध्ये २३,४४४ रुपये, पश्चिम बंगालमध्ये २५,००० रुपये, मध्य प्रदेशात १८,००० रुपये, छत्तीसगडमध्ये १२,६७५ रुपये आणि झारखंडमध्ये १२,००० रुपये मासिक मानधन दिले जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात अत्यंत अल्प मानधन मिळत असून, तेही वेळेवर दिले जात नाही. ही या कर्मचाऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे.
सन २००७ पासून कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाची पद्धत २०२१ पासून मनुष्यदिवसांच्या आधारे करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक रोजगार सेवकांना केवळ ४ ते ५ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. विशेष म्हणजे, हे तुटपुंजे मानधनही अनेकदा सहा-सहा महिने मिळत नाही. तसेच, २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील थकीत प्रवास भत्ता आणि अल्पोपहार भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. २०२१ पासून हे भत्ते पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याने रोजगार सेवकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एक शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून ग्राम रोजगार सेवकांना ८ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये डेटा पॅक भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा निर्णय केवळ कागदावर न राहता त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि मानधन थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे, अशी आग्रही मागणी खासदार पडोळे यांनी यावेळी केली.
“ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” असा इशाराही डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी यावेळी दिला. या आंदोलनामुळे संसदेच्या परिसरात ग्राम रोजगार सेवकांच्या प्रश्नावर जोरदार चर्चा रंगली होती.