– क्षेत्रीय कार्यालयों से तत्काल मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट
नागपुर :- महाराष्ट्र के अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ने राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों (एलपीजी) के बढ़ते अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने इस संबंध में एक ‘स्मरणपत्र’ जारी कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी पत्र के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए 5 जून 2024 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दिए गए निर्देशों को 13 जून 2024 को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी शासन को संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
नागपुर की संस्था ने उठाई और इस मुद्दे को लेकर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन, नागपुर ने मोर्चा खोल रखा है। संस्था ने राज्य भर में हो रहे गैस के अवैध उपयोग के खिलाफ कई बार लिखित शिकायतें और ई-मेल विभाग को भेजे हैं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए संस्था ने अब अपर मुख्य सचिव के साथ इस विषय पर एक विशेष बैठक आयोजित करने की मांग भी की है।
महाराष्ट्र शासन के कक्ष अधिकारी महेश कानडे द्वारा जारी इस आदेश में नियंत्रक शिधावाटप (मुंबई/ठाणे) क्षेत्र, सभी जिला आपूर्ति अधिकारी और अन्नधान्य वितरण अधिकारी तथा राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग (बीपीसीएल, मुंबई) के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का अवैध उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में प्राप्त सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का पूरा विवरण तत्काल शासन को सौंपें।