मुंबई :- नागपूर येथे उभारण्यात आलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत आहे. येत्या दोन महिन्यात या पुतळ्याचे काम पूर्ण होईल. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी एआय-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य नितीन राऊत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते. या चर्चेत सदस्य राजकुमार बडोले यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री शिरसाट म्हणाले, नागपूरमध्ये उभारण्यात आलेल्या कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी सुमारे १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या संकुलात ऑडिटोरियम हॉल, बँक्वेट हॉल, प्रशिक्षण हॉल, डॉरमेटरी, मिनी कॉन्फरन्स हॉल, गेस्ट रूम आदी सुविधांचे काम पूर्ण झाले असून त्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.
या कन्व्हेन्शन सेंटरच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च लक्षात घेता, काही जागा भाडेतत्त्वावर देऊन बिझनेस सेंटर विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भाडे आणि इतर अटींचा आढावा घेऊन पुन्हा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले. या संकुलाच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून दरवर्षी ४ कोटी ९० लाख रुपये दिले जात असून वीज बिलासाठी सुमारे २ कोटी ३ लाख ७६ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती वाढवून ३० कोटी रुपये करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सध्या ५५ विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. येथे एमपीएससी व यूपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असलेली सर्व पुस्तके व संशोधन साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे धोरण असल्याचेही मंत्री संजय शिरसाट यांनी नमूद केले. भविष्यातील शिक्षण एआय व डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असणार असल्याने एआय-आधारित डिजिटल सुविधा उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून पुढील तीन महिन्यांत ही सुविधा सुरू केली जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
नागपूरमधील ही वास्तू शहराची शान असून तिचा भव्यतेने आणि प्रभावीपणे उपयोग व्हावा, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
