शासनाने एमपीएससीचे मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण विरोधी षडयंत्र थांबवायला तात्काळ भूमिका जाहीर केली नाही तर रस्त्यावर आंदोलन करणार – डॉ. श्रीकांत भोवते

– विरोधी धोरणा ची अंमलबजावणी थांबून नोकरीतील SC/ST/OBC/NT/ SBC/ तसेच सर्वच मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांवर शासनाने तात्काळ भुमिका घ्यावी

महाराष्ट्र शासनाने 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य / संचालक पदाच्या एकूण 18 पदांकरिता जाहिरात दिलेली होती. कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील एकूण 12 पदे तर अद्यापक (B.Ed.) कॉलेज करिता 6 अशी जाहिरात देण्यात आली होती. जाहिरात देताना संविधानिक कायद्याप्रमाणे 6 पदे आरक्षित 3 अनारक्षित आणि 3 महिला तर अध्यापक महाविद्यालयातील 3 आरक्षित आणि 3 अनारक्षित पदाची जाहिरात करण्यात आलेली होती. सदर पदासाठी 16 मार्च 2026 पासून मुलाखती घेण्यात येणार आहेत.

यासंदर्भात दिनांक 16 जानेवारी 2025 रोजी शासनाद्वारे शुद्धीपत्रक काढून वरील सर्व पदातील आरक्षण रद्द करून सर्व पदे Single Isolated असल्याचे दाखवून आरक्षण धोरण रद्द करण्यात आले. सदर बाबींकरिता शुद्धिपत्रिकेत औरंगाबाद खंडपीठाचे पिटीशन क्रमांक 3108/ 2023 आणि सुप्रीम कोर्ट चे पिटीशन 4172/ 2024 या चुकीच्या केसेसचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

वरील दोन्ही केसेसचा सविस्तर अभ्यास केले असता या केसेसचा संबंध महाराष्ट्रातील प्राचार्य /संचालक पदाकरिता दिलेल्या जाहिरातीला अनुसरून नाही किंवा वरील केसेस चा आधार उपरोक्त जाहिराती करिता लागू होत नाही. Single Isolated Post करिता संविधानिक कायद्याची तरतूद आहे व त्यात कोणतीही Post केवळ एकल असेल व त्याच Category मध्ये त्या समांतर दुसरी Post नसेल तरच ती Single Isolated Post मध्ये मोडते. मात्र शासनाने दिलेल्या जाहिरातीत सर्व पदे समांतर असून शासनाच्या एका महाविद्यालयातून दुसऱ्या महाविद्यालयात बदली चे नियम आहेत.

एकाच Category मध्ये सर्व कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे 12 पद आणि अध्यापक महाविद्यालयाचे सहा पद येतात. महाराष्ट्र शासन नेमणूक करत असताना सर्व महाविद्यालयांचा एकत्रित विचार करूनच जाहिरात देतात. शिवाय सर्वांचा एकत्रित विचार करूनच संचालक आणि प्राचार्य पदाच्या हे जाहिराती नियमाप्रमाणे घेतल्या जातात. असे असताना न्यायालय निर्णयाच्या चुकीचा अर्थ लावून, एकदा जाहिरात केल्यानंतर ती जाहिरात रद्द न करता त्याच जाहिरातीतील अर्जदारांना खुल्या वर्गात पद भरले जाणार असे सांगून आरक्षण धोरण रद्द करणे कायदेशीर रित्या चुकीचे आहे.

वरील नियम सर्व मागासवर्गीय समाजावर मोठा अन्याय असून आज हा Single Isolated Post नियम चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आला तर भविष्यात याच्या परिणाम महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्य पदांना लागू होईल त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.

वरील बाब अत्यंत गंभीर असून कुणीतरी मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात उपरोक्त जाहिरातीच्या संदर्भात दूषित मानसिकतेतून भूमिका घेतलेली आहे. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून SC/ST/OBC/NT/SBC/ तसेच सर्वच मागासवर्गीय समाजासोबत अन्याय केला जात आहे.

याद्वारे आपणास निवेदन देत आहोत की कृपया या विषयात तात्काळ लक्ष घालून आपल्या वर्तमानपत्र/ TV channel च्या madhyqmati. खालील प्रमाणे बातमी करून मागासवर्गीय समाजाचे रक्षण करावे.

मागण्या..

१. लोकप्रतिनिधी/ आमदार, खासदार यांनी यांनी विधानभवनाच्या माध्यमातून नी संसदेच्या माध्यमातू MPSC द्वारे घेतलेल्या संविधांविरोधी भूमिकेत तत्काळ बदल करविण्यासाठी भूमिका घ्यावे आहे, सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून मागासवर्गीय समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आव्हान करण्यात येत आहे.

२. 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या जाहिरातीप्रमाणे आरक्षण कायम ठेवून शासकीय महाविद्यालयातील प्राचार्य /संचालक पदाच्या मुलाखत घेण्यात यावे.

३. वरील प्रमाणे जाहिराती नंतर दिलेले शुद्धिपत्र तात्काळ रद्द करून याची अंमलबजावणी थांबण्यात यावी.

४. ज्या व्यक्तीने चुकीचा अर्थ लावून शुद्धिपत्रक काढून घेतले अशा व्यक्तीची व त्याच्या भूमिकांची गंभीर चौकशी करून त्यांच्या विरोधात कार्यवाही घेण्यात यावी.

५. भविष्यात यापुढे मागासवर्गीय समाजावर असा आघात होणार नाही यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्या.

या व अन्य मागणी साठी तात्काळ शासनाने भूमिका जाहीर केली नाही तर रस्त्यावर आंदोलन करणार. भविष्यात होणाऱ्या सर्व परिस्थितीला शासन जबाबदार असेल. याची नोंद घ्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी यांच्या अंतर्गत सिनेट सदस्य डॉ. श्रीकांत भोवते, नागपूर विद्यापीठ यांच्या अध्यक्षतेत पत्रपरिषद घेण्यात आली की, एमपीएससी द्वारे शासकीय महाविद्यालयातील संचालक पदाच्या मागासवर्गीय समाजाचे नोकरीतील 50% संविधानिक आरक्षण रद्द केल्याने ते वाचविण्यासाठी तथा मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी पत्र परिषदेत सांगितले आणि जर शासनाने हे षडयंत्र थांबवायला तात्काळ भूमिका जाहीर केली नाही तर रस्त्यावर आंदोलन करणार असा इशारा डॉ. श्रीकांत भोवते यांनी पत्रपरिषदेत दिला.