नागपूर :- भंडारा जिल्ह्यातील रोहणा आणि इंदुर्का गावांतील शेतकऱ्यांची सुमारे ५४५ हेक्टर जमीन भंडारा थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी घेतली. मात्र तिथे प्रकल्प न उभारता जमिनीला तारण ठेवून बँकेकडून कर्ज घेतले. कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँकेने ही जमीन लिलावाकरिता काढली. याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्यावर आरोपांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.
रोहणा व इंदुर्का येथील ८८ शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, भंडारा थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडला १५ जुलै २०११ रोजी उद्योग संचालनालयाने अटींसह परवानगी दिली होती. पाच वर्षांत प्रकल्प उभा न राहिल्यास, संबंधित जमीन मूळ शेतकऱ्यांना मूळ दरात पुनर्खरेदीसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्याची स्पष्ट अट त्या आदेशात नमूद आहे.मात्र, प्रकल्प सुरूच न करता कंपनीने ही जमीन आयडीबीआय बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज घेतले आणि नंतर कर्जफेड न झाल्याचा आधार घेत ‘सरफेसी’ कायद्यान्वये संपूर्ण जमीन लिलावात काढण्यात आली, असा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
संबंधित जमीन आजही शेतीयोग्य असून प्रत्यक्ष ताबा शेतकऱ्यांकडेच आहे. प्रकल्पाशी संबंधित कोणतेही बांधकाम, पर्यावरणीय मंजुरी किंवा वीज प्रकल्पासाठी आवश्यक परवाने मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत बँकेने जमीन लिलावात काढणे आणि तृतीय पक्षाला विक्री करणे हे सरकारी आदेश, जमीनविषयक कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला.
न्यायालयाने २०११ च्या आदेशातील पुनर्खरेदीची अट डावलली गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे नमूद करत, शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमिनीबाबत यथास्थिती कायम ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला तसेच राज्य शासनासह भंडाराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. एस. सान्याल, ॲड. कल्याणकुमार तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. एन.एस. राव यांनी बाजू मांडली.