नागपूर :- महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुल झोडापे यांनी आज आयोजित पत्रपरिषदेत 16 मार्च 1998 च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून अनुदानित वस्तीगृहातील कर्मचाऱ्यांना संस्थाचालकांकडून देय असलेले 50 टक्के मानधन त्वरित अदा करावे, अशी ठाम मागणी केली. पत्रकार परिषदेत बोलतांना झोडापे यांनी सांगितले की, शासनाच्या 16 मार्च 1998 रोजीच्या निर्णयानुसार अनुदानित वस्तीगृहातील अधीक्षकांना 50 टक्के शासनाकडून आणि 50 टक्के संस्थाचालकांकडून मानधन देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. या निर्णयानुसार 1998 ते 2004 या कालावधीत अनेक संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के मानधन दिले असून त्याची नोंद वस्तीगृहांच्या लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवालातही आहे. मात्र, 2005 पासून अनेक संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे 50 टक्के थकित मानधन बंद केले,असा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात संघटनेने सामाजिक न्याय विभाग, समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय, सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांकडे वारंवार निवेदने व पत्रव्यवहार करूनही संबंधित संस्थाचालकांवर कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. झोडापे यांनी सांगितले की, सध्या वस्तीगृह अधीक्षकांना शासनाकडून केवळ 10 हजार रुपये मानधन दिले जाते. शासन निर्णयानुसार संस्थाचालकांनी देखील तितकेच 50 टक्के थकीत मानधन देणे बंधनकारक आहे. समाजकल्याण आयुक्तांनी 29 मे 2025 रोजी सर्व जिल्हा समाजकल्याण विभागांना पत्र पाठवून संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात 50 टक्के थकीत मानधन जमा करावे, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी काही गंभीर मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले. काही संस्थाचालक विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानाचा योग्य वापर करत नसल्याचा, शासनाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून इमारत भाड्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ घेत असल्याचा तसेच काही ठिकाणी बोगस वस्तीगृहे चालवून शासनाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागपूर जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या वस्तीगृहांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांच्या सेवासुरक्षेचाही प्रश्न गंभीर असून अनेक कर्मचाऱ्यांना विमा, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी विशेष धोरण राबवून त्यांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी, 16 मार्च 1998 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संस्थाचालकांकडून थकीत देय असलेले 50 टक्के मानधन तातडीने कर्मचाऱ्यांना मिळावे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि वस्तीगृह कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राहुल झोडापे यांनी पत्रकार परिषदेतून शासनाकडे केली.
