– आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयातील बैठकीत विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा
नागपूर :- राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील (RNPS) विविध त्रुटी दूर करण्याबाबत शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. वित्त विभागाच्या (लेखा व कोषागारे) प्रधान सचिव डॉ. रिचा बागला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आमदार सुधाकर अडबाले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीत दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व NPS/DCPS धारक कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. सदर विषय धोरणात्मक असल्याने याबाबतची सकारात्मक भूमिका मंत्री महोदयांकडे मांडण्यात येईल, असे प्रधान सचिव डॉ. रिचा बागला यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुकंपा नियुक्तीधारक कर्मचाऱ्यांना, ज्यांनी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता; मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्ती त्यानंतर झाली, अशा पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांची सन २००२ पासूनची कंत्राटी सेवा ग्राह्य धरून त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देणे, सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला ५० टक्के दराने कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी असलेली किमान सात वर्षांच्या सलग सेवेची अट रद्द करणे, RNPS मधील कर्मचाऱ्यांच्या १० टक्के अनिवार्य अंशदानाच्या जाचक अटींमध्ये सुधारणा करणे, तसेच मूळ नियुक्ती दिनांकापासून अंशदानासाठी सेवा गणना करणे, आदी मागण्या मांडण्यात आल्या.
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के पेन्शनसाठी OPS प्रमाणे अंशदान कपातीचा कालावधी निश्चित करणे, भविष्यातील वेतन आयोगाचे लाभ RNPSमध्ये लागू करणे, OPS प्रमाणे वाढीव कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ देणे, स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) बाबत स्पष्ट नियम व मार्गदर्शक सूचना जारी करणे आणि निवृत्तिवेतनाच्या अंशराशीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय DCPS/NPS लागू करण्यात झालेला विलंब किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अंशदान कपात न झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक तरतूद करणे, किमान ७,५०० रुपये निवृत्तिवेतनाबाबतच्या विसंगती दूर करणे, NPS मधून संचित निधीतील २५ टक्के रक्कम घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० टक्के व्याजासह रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करणे, सेवेदरम्यान मृत्यू अथवा रुग्णतेमुळे सेवा समाप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPSप्रमाणे संरक्षणात्मक निवृत्तिवेतन लाभ देणे, वयाची ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वाढीव निवृत्तिवेतनाचा लाभ देणे तसेच RNPSमध्ये १० वर्षांची किमान सेवा पूर्ण नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा लाभ देणे, या मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली.
या सर्व मागण्यांवर प्रधान सचिव डॉ. रिचा बागला यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संबंधित मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून वित्त विभागाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर आपले कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्या वेतनातून अंशदान जमा केले आहे. मात्र, या योजनेत त्यांना त्यांच्या हक्काचा आणि उचित पेन्शन लाभ मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने कोणतीही तडजोड न करता सरसकट जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी,” अशी स्पष्ट भूमिका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी बैठकीत मांडली.
या बैठकीला आमदार रामदास मसराम, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी, राज्य कोषाध्यक्ष मिलिंद सोळंके, राजेंद्र ठोकळ, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, नाना गाढवे, प्रविण झावरे, किरण निंबाळकर, विनायक चौथे, भाऊसाहेब घाडगे, वैशाली गिरी तसेच वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
