मुंबई :- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२० व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ यांच्यामध्ये ‘व्यवसाय शिक्षणाची नवकल्पना’ मांडली आहे. सन २०२५-२६ या वर्षी इयत्ता पहिलीच्या अभ्यासक्रमामध्ये कार्य शिक्षण या विषयांतर्गत कृषी शिक्षणाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्या-टप्प्याने इयत्ता दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमामध्ये कृषी विषयाचा समावेश करण्यात येणार आहे. याबाबत विभागाने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिले.
शालेय अभ्यासक्रमात कृषी अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याबाबत मंत्रालयात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर, सहसंचालक हारून अत्तर, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे वरिष्ठ प्राध्यापक आर. एन वाकडे सहभागी झाले.
राज्यमंत्री डॉ भोयर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० अनुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ चे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. या नवीन अभ्यासक्रमामध्ये वय वर्षे तीन ते आठ मधील विद्यार्थ्यांना कार्य २०२४ मध्ये बालकांचे कार्य शिक्षण या विषयांतर्गत पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम, कौशल्याबरोबरच २१ व्या शतकातील महत्त्वपूर्ण कौशल्ये, तसेच कृषी, पर्यटन व्यावसायिकतेचा पाया याच पायाभूत स्तरापासून घातला जाईल, अशा उपक्रमांची मांडणी करावी.
विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संस्कृती रुजावी यासाठी स्थानिक सण, समारंभ, परंपरा, कला, पिके, भौगोलिक रचना, उपलब्ध साधन सामग्री यांचाही विचार कार्यशिक्षण विषयाच्या उपक्रमाची मांडणी करताना करावा. भारतातील शेतीचे महत्त्व, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक, शेतीचे लोकजीवनातील विशेष स्थान या सर्व बाबींचा विचार करता नव्या पिढीची नाळ कृषी क्षेत्राशी जोडण्यासह कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा विस्तार होण्यासाठी माती, पाणी, नैसर्गिक संसाधने, वनस्पती, स्थानिक पशुपक्षी या विषयातील नवीन उपक्रम सुचविण्यात यावेत, अशा सूचना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिल्या.
इयत्ता सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परसबाग, सेंद्रिय शेती, तृणधान्य उत्पादन, अन्न प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, बांबूचा वापर, पाळीव प्राण्यांचे पोषण, कुक्कुट पालन, पर्यटन आणि आदरातिथ्य, जल व्यवस्थापनासाठी पाण्याचे लेखापरीक्षण, जैवविविधता नोंदणी, इंधनविरहीत स्वयंपाक इत्यादी विषय उपलब्ध करून देण्यात यावेत. शेतीसारख्या परंपरागत विषयात नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देत कृत्रिम बुध्दिमत्तेवर आधारित साधनांचा उपयोग कसा करावा याचा अभ्यासक्रमात सहभाग असावा, असेही राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.