मुंबई :- पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागांसाठी महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या प्रस्तावित उपाययोजनांमध्ये परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध, सार्वजनिक वाहतूक वापर वाढविणे, ऊर्जा बचत, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, तसेच डिजिटल माध्यमातून बैठका घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तात्पुरते रद्द करण्यात येणार असून, नव्या दौऱ्यांचे नियोजन टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, वाहनांच्या वापरात कपात करून कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.
मंत्रालय स्तरावरील, विभागीय स्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर वाढवून बैठका, प्रशिक्षण आणि सेमिनार ऑनलाइन घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर, अनावश्यक दिवे व उपकरणे बंद ठेवणे, तसेच वातानुकूलन यंत्रणेचे तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवण्याचे निर्देश आहेत. “प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याबरोबरच पीएनजी (PNG) गॅसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात येणार आहे. मुंबईसह मोठ्या शहरांतील हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सनाही पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
खाद्यतेलाच्या वापरात कपात करण्यासाठी शासकीय कॅन्टीन, अंगणवाडी, रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये मेन्यूत बदल करण्यात येणार असून, पाम व सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा व मोहरी तेलाच्या वापराला चालना दिली जाणार आहे. आशा व अंगणवाडी सेविकांमार्फत जनजागृतीही केली जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रात रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून नैसर्गिक, जैविक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. माती परीक्षणावर आधारित पीकनिहाय मार्गदर्शन देण्यात येणार असून, खतांचा गैरवापर रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच, पोलीस विभागाकडून वाहनांच्या मिरवणुका, बाईक रॅलींना परवानगी नाकारण्यात येणार असून, शासकीय जाहिराती व खर्चिक उपक्रमांवरही मर्यादा आणण्यात येणार आहेत. याशिवाय, पुढील सहा महिन्यांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती टाळण्याचे निर्देश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून सर्व विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
