Ø पालकमंत्र्यांनी घेतला विविध विषयांचा आढावा
यवतमाळ :- जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांसाठी कोट्यवधींचा निधी, साहित्य, उपकरणे व यंत्रसामुग्री दिल्यानंतरही सुविधांविषयी विविध माध्यमातून नकारात्मक प्रतिक्रिया व तक्रारी येत आहेत. त्यांची गांभीर्याने दखल घेवून आरोग्य सुविधा सुधारण्याचे तसेच जिल्हाधिकारी यांनी रुग्णालय प्रशासनासोबत स्वत: आढावा बैठक घेवून कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे सविस्तर आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे प्रकल्प संचालक पिंगळे, शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शाळांमधील मूलभूत सुविधा ३० जूनपूर्वी पूर्ण करा
तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील स्वच्छता, पाण्याची सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, इमारत दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी आदी मूलभूत सुविधा ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
मोठ्या दुकानदारावरही कारवाई करा
अन्न व औषध प्रशासनाकडून जिल्ह्यात धाड सत्र सुरु आहेत. यात छोट्या दुकानदार, व्यावसायिकांवरच कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली जाईल. अन्न व औषध प्रशासनाने मोठे व होलसेल दुकान, व्यावसायिक आस्थापनांवरही कारवाई करावी. तसेच यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी तसेच तपासणी मोहीमेला गती द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
घरकुल हप्त्यांचा प्रश्न ‘कॅबिनेट’मध्ये मांडणार जिल्ह्यातील शहरी व गेरामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना उर्वरित हप्त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करावा. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
नेर-नवाबपूर येथील दुकान गाळे पुनर्वसनाला गती द्या
नेर-नवाबपूर येथील दुकान गाळे पुनर्वसन, भाडे व डिपॅाझिट रकमेबाबत कार्यवाहीला गती द्यावी. याबाबत कालमर्यादेत कार्यवाही करावी. हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असून प्रायोगिक तत्वावर नेरमध्ये पूर्ण करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत पाझर तलाव, जमीन अधिग्रहण, मोबदला वितरण व प्रलंबित प्रकरणांच्या प्रगतीचाही आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला.