– समस्या लवकरच मार्गी लावण्याचे मंत्री बावनकुळे यांचे आश्वासन
किशोर साहू, मौदा :- चाचेर येथील सन 2011 पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या उर्वरित अतिक्रमणधारकांना व झुडपी जंगल अंतर्गत येणाऱ्या पात्र लोकांनाही शासन निर्णय नुसार जमिनीचे पट्टे वाटप करून त्यांना घरकुल तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रविवार (ता. 19 एप्रिल )ला चाचेर ग्रा पं सरपंचा लुंबिनी महेश कलारे, माजी जि प सदस्य कैलास बरबटे ,भाजपा किसान आघाडी जिल्हा मंत्री रामटेक ग्रामीण विनोद कोपरकर यांच्या नेतृत्वात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देण्यात आले.
मौदा तालुक्यातील चाचेर परिसरात 2011 पूर्वीपासून वास्तव्यास असलेल्या उर्वरित अतिक्रमणधारक कुटुंबाची संख्या लक्षनीय आहे. 28 ते 30 पात्र अतिक्रमण धारक लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करण्यात आले होते .परंतु काही कुटुंबे अनेक वर्षापासून तेथे वास्तव्यास असूनही त्यांना अद्याप जमिनीचे अधिकृत पट्टे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार जमिनीचे पट्टे वाटप करण्याबाबत विविध शासन निर्णय जीआर जारी केलेले आहेत. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय- क्रमांक जमीन -2025 / प्र.क्र.236 /ज-1 नुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 21 च्या तरतुदीनुसार शासकीय जमिनीवरील 1-1- 2011 पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करावी. तसेच गावातील पट्टे वाटप करण्यात आलेल्या पात्र अतिक्रमणधारक लाभार्थ्यांना महसूल कायद्याअंतर्गत एक समिती गठीत करावी.शासकीय व ग्रामपंचायतच्या कमिटीला विश्वासात घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना जागेची रितसर मोजमाप, सिमांकन करून जागा उपलब्ध करून द्यावी. कुठल्याही पद्धतीने मोघमशाही पद्धतीच्या वापर न करता शासकीय नियमाप्रमाणे मोजमाप करून द्यावे. त्यानुसार पात्र अतिक्रमणधारकांना जमीन हक्क देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्यातील घरकुल योजना द्वारे घरकुल उपलब्ध करून देण्याचेही धोरण आहे. त्याचप्रमाणे झुडपी जंगल अंतर्गत येणाऱ्या पात्र अतिक्रमण धारकांना शासनाच्या धोरणानुसार सवलती व लाभ देणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने शासनाच्या संबंधित जीआर नुसार 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे उर्वरित पट्टे तातडीने वाटप करण्यात यावे., जंगल झुडपी अंतर्गत येणाऱ्या पात्र लोकांनाही नियमानुसार हक्क व सवलती प्रदान करण्यात यावे,जमिनीचे पट्टे वाटप करून संबंधित लाभार्थ्यांना घरकुल तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे मंजूर करून देण्यात यावीत व झुडपी जंगलअंतर्गत येणाऱ्या पात्र लोकांनाही त्याचप्रमाणे लाभ देण्यात यावे,पाणी, वीज,रस्ते,स्वच्छता इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ही बाब सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असून संबंधित कुटुंबाच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी.
याबाबत महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली. त्यांनी लवकरच हा विषय मार्गी लावू असे आश्वासन निवेदनकर्त्यांना दिले. निवेदनकर्त्यांमध्ये चाचेर ग्रा पं सरपंचा लूंबिनी महेश कलारे, माजी जि प सदस्य कैलास बरबटे , भाजपा किसान आघाडी जिल्हा रामटेक ग्रामीण मंत्री विनोद कोपरकर, चाचेर येथील अतिक्रमणधारक नरहरी कोपरकर,मदन तांडेकर,विलासराव कोपरकर, उमाशंकर केवट, मीरा हारोडे, नितेश तांडेकर, गौरीशंकर रांगडाले, दयावती तुरकर, शामराव टेंबरे, प्रकाश कोसरे, दिगंबर खडसे, राजहंस काळे, सुखदेव तांडेकर, जयदेव तांडेकर,चंदन तांडेकर,राजकुमार कुंबरे,जितेंद्र तांडेकर, चंदन तांडेकर, रंजना फॉरेन्सिक यादव,ताराचंद केळवदे, भाऊराव सरोदे,ईलाबाई केवट, रतीराम नागपुरे, सुनंदा चरडे, धर्मा गजभिये,राष्ट्रपाल गजभिये,शिला शेंडे, अजय सती कोसरे,जनार्दन हारोडे,लक्ष्मी डोंगरे, लताब दमाहे, बेबी अत्तुरकर,माया मारबते यांच्या समावेश आहे.