– दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन
नागपूर :- दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून ही योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. तसेच दिव्यांग–दिव्यांग असा नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. दिव्यांग–अव्यंग आणि दिव्यांग–दिव्यांग विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक समता, सर्वसमावेशकता आणि भेदभावमुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
दिव्यांग कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग – अव्यंग विवाहासाठी १.५ लाख रुपये, तर दिव्यांग – दिव्यांग विवाहासाठी २.५ लाख रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य राहील. दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहातून मिळणारे भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य लक्षात घेता अनुदानवाढ गरजेची होती. शासनाचा हा निर्णय भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि प्रतिष्ठा या मूल्यांना अधोरेखित करणारा असून, समाज अधिक सर्वसमावेशक करण्यास मदत करणार आहे.
या योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे :
वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी) आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. दिव्यांग – अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास व दिव्यांग – दिव्यांग विवाह हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्याचा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास व त्या अनुषंगाने या योजनेसाठी आवर्ती वार्षिक २४ कोटी रूपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.