मुंबई :- शासनाकडे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांकडून पुन्हा मागविण्याची गरज कमी करून ‘महा सारथी’सह विविध एकात्मिक डिजिटल डेटाचा प्रभावी वापर करावा. अर्जाच्या टप्प्यावरच आवश्यक माहितीचे ‘ऑटो फेच’, डिजिटल पडताळणी आणि किमान कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळेल, यासाठी सर्व विभागांनी ठोस प्रयत्न करावेत, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना सांगितले.
मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने मंत्रालयात राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रशासनात अधिक गतिमानता आणून लोकाभिमुखता वाढवावी असे र्निदेशही त्यांनी दिले.
अपर मुख्य सचिव (पशुसंवर्धन) रामास्वामी यांनी शासन प्रक्रिया पुनर्रचना ही केवळ डिजिटल परिवर्तनाची प्रक्रिया नसून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविणारे आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास दृढ करणारे प्रभावी माध्यम असल्याचे सांगितले. या राज्यव्यापी उपक्रमामुळे योजनांमधील अनावश्यक कागदपत्रे कमी होऊन मंजुरी प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होईल, तसेच नागरिकांना अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील लाभार्थी संतृप्ती अभियानादरम्यान झालेल्या प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींमध्ये नागरिकांना योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणींचे निरीक्षण करण्यात आले. अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, एकाच माहितीची वारंवार पडताळणी, क्लिष्ट अर्ज प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे होणारा विलंब दूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व योजनांचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
कार्यशाळेत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव हनुमंत अर्गुंडे आणि सुहास महपारी यांनी शासन प्रक्रिया पुनर्रचनेची संकल्पना आणि नागरिक-केंद्रित सेवा वितरणावर मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मुख्य सचिव कार्यालयातील प्रतीक बावी आणि ऋषिकेश शिर्के यांनी प्रक्रिया सुलभीकरण, कागदपत्रांचे युक्तीकरण, डिजिटल पडताळणी, तसेच विविध शासकीय डेटाबेसच्या एकात्मिक वापराबाबत सविस्तर माहिती दिली.
प्रत्येक विभागाने आपल्या सर्व योजनांचे शासन निर्णय, अर्ज नमुने, आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरी प्रक्रियेची माहिती नियोजन विभागाकडे निर्धारित मुदतीत सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.