मुंबई :- खत विक्रीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने १५ दिवसांऐवजी सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य राजेश पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, जयंत पाटील, अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यात खताच्या दरवाढी आणि उपलब्धतेबाबत शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने तक्रार केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी 5 डिसेंबर 2025 रोजी कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथक स्थापन केले. या पथकाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी नायगाव येथील सात रासायनिक खत विक्री केंद्रांची तपासणी केली. तपासणीत चार विक्रेत्यांनी निश्चित दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्याचे, तर तीन विक्रेत्यांनी साठा असूनही शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून दिले नसल्याचे आढळले. त्यामुळे सातही विक्रेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांना देण्यात आले असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
राज्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तपासण्या सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 1 एप्रिल 2025 ते 5 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यभरात 1,14,860 विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 1,543 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, 1,174 परवाने रद्द, तर 2,956 विक्री बंदचे आदेश देण्यात आले. तसेच 2,149 उत्पादनांची तपासणी करून 52,910 नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी 3,462 नमुने अप्रामाणिक आढळले असून सुमारे 3,100 मेट्रिक टन खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये 147 जणांवर पोलीस गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. राज्यात सध्या खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना खताच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही कृषी मंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.