विकास हा कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा आधार आहे. चांगले रस्ते, उंच इमारती, औद्योगिक प्रकल्प, महामार्ग, मेट्रो, विमानतळ आणि आधुनिक शहररचना ही प्रगतीची चिन्हे मानली जातात. मात्र, या विकासाचा वेग वाढताना पर्यावरणाची किंमत मोजावी लागत असेल, तर त्या विकासाच्या दिशेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज प्रश्न विकास हवा की पर्यावरण, असा नसून विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल कसा साधायचा, हा आहे.
गेल्या काही दशकांत शहरांचा विस्तार झपाट्याने झाला. मोकळ्या जागांवर इमारती उभ्या राहिल्या, शेतजमिनींचे निवासी व व्यावसायिक क्षेत्रांत रूपांतर झाले आणि रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी असलेली नैसर्गिक व्यवस्था काँक्रिटीकरणामुळे कमी होत गेली. परिणामी मुसळधार पावसाच्या वेळी शहरांमध्ये जलकोंडी, पूरस्थिती आणि वाहतूक विस्कळीत होण्याच्या घटना वाढताना दिसतात. दुसरीकडे उन्हाळ्यात तापमान वाढण्यामागेही वाढते काँक्रिटीकरण आणि घटती हिरवाई हे महत्त्वाचे घटक आहेत.
विकासाच्या नावाखाली जंगल, डोंगर, नद्या आणि जलस्रोतांवर वाढता दबाव निर्माण होत आहे. औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एखादा प्रकल्प उभा करताना त्यातून किती रोजगार निर्माण होतील, किती गुंतवणूक येईल आणि किती आर्थिक फायदा होईल, याचा विचार केला जातो; मात्र त्याचा स्थानिक जैवविविधतेवर, पाणीसाठ्यांवर आणि हवामानावर काय परिणाम होईल, याचे गांभीर्य अनेकदा दुय्यम ठरते.
याचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. झाडांची संख्या कमी झाली की उष्णता वाढते, हवेची गुणवत्ता खालावते आणि शहरातील जीवनमानावर त्याचा थेट परिणाम होतो. नैसर्गिक जलस्रोत नष्ट झाले की पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते. अनियंत्रित बांधकामामुळे वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावरही अतिरिक्त ताण येतो. म्हणजेच पर्यावरणाचे नुकसान हा केवळ निसर्गाचा प्रश्न नसून तो आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी संबंधित प्रश्न आहे.
विशेष म्हणजे, पर्यावरणाचे नुकसान झाल्यानंतर त्यावर उपाय करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागतो. पूरनियंत्रणासाठी नाले रुंद करणे, रस्त्यांची पुनर्बांधणी करणे, पाणीपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्था करणे किंवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन उपाययोजना करणे यासाठी सार्वजनिक निधी खर्च होतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या नियोजनात पर्यावरणाचा विचार केला असता जो खर्च टाळता आला असता, तो नंतर नागरिकांच्या पैशातून करावा लागतो.
यासाठी विकासविरोधी भूमिका घेणे हा उपाय नाही. उलट, शाश्वत विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे ही काळाची गरज आहे. नवीन रस्ते आणि इमारती उभारताना पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याची व्यवस्था, पुरेशी झाडे, मोकळ्या जागा आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धती अनिवार्य केल्या पाहिजेत. शहरांच्या विकास आराखड्यात केवळ बांधकामासाठीची जमीन नव्हे, तर हिरवळ, जलस्रोत आणि नैसर्गिक निचरा यांनाही समान महत्त्व दिले पाहिजे.
वृक्षारोपणाच्या मोहिमा केवळ कागदावर न राहता त्यांचे संगोपन आणि जगण्याचे प्रमाणही तपासले पाहिजे. एक मोठे झाड तोडून त्याच्या बदल्यात अनेक रोपे लावण्याची घोषणा केली जाते; पण पर्यावरणीयदृष्ट्या जुन्या वृक्षाची जागा काही छोट्या रोपांनी तातडीने भरून निघत नाही. त्यामुळे शक्य असेल तेथे वृक्षतोड टाळणे हाच पहिला पर्याय असायला हवा.
नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. पर्यावरण संरक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी मानून चालणार नाही. पाण्याचा अपव्यय टाळणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे, वृक्षांचे संरक्षण करणे आणि स्थानिक पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत प्रशासनाला जाब विचारणे, ही नागरिकांचीही जबाबदारी आहे.
आजचा विकास उद्याच्या पिढीचे भविष्य हिरावून घेणारा असेल, तर तो खऱ्या अर्थाने विकास ठरणार नाही. आर्थिक प्रगतीसोबत स्वच्छ हवा, सुरक्षित पाणी, हिरवीगार जागा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती टिकवणे आवश्यक आहे. विकासाची गती कमी करण्याची नव्हे, तर विकासाची दिशा बदलण्याची गरज आहे.
निसर्गाला शत्रू मानून केलेला विकास शेवटी माणसाच्याच विरोधात उभा राहतो. त्यामुळे रस्ते, उद्योग आणि इमारती उभ्या करताना झाडे, नद्या, जमीन आणि हवेलाही विकासाचा भाग मानावे लागेल. विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष संपवून दोघांना सोबत घेऊन पुढे जाणे, हाच भविष्यातील शाश्वत विकासाचा खरा मार्ग आहे.