विदर्भामध्ये एक हजार वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण व ७२७ उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण पूर्णत्वाकडे

अकोला, दि. ३१ : सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून (आरडीएसएस) विदर्भामध्ये १००७ वीजवाहिन्यांच्या विलगीकरणाचे व इतर तांत्रिक कामांसह मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० मधून ७२७ उपकेंद्रांच्या सक्षमीकरण व क्षमतावाढीचे कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. त्यामुळे नवीन वीजजोडणीसह सर्व ग्राहकांना सुरळीत व दर्जेदार वीजपुरवठा देण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच वीजहानी कमी करून वीजबिलांच्या वसूलीला आणखी वेग द्यावा. यात कोणतीही हयगय करू नये असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी (दि. ३०) नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

अकोला येथील नियोजन भवनात अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर व गोंदीया परिमंडलातील विविध कामे व योजनांसह प्रामुख्याने मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०, मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेचा  लोकेश चंद्र यांनी आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचालन/प्रकल्प)  सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प)  प्रसाद रेशमे, प्रादेशिक संचालक  परेश भागवत, सौर कंपनीचे सल्लागार  श्रीकांत जलतारे, मुख्य अभियंते  राजेश नाईक (अकोला),  सुहास रंगारी (गोंदीया),  दिलीप दोडके (नागपूर),  हरिश गजबे (चंद्रपूर),  अशोक साळुंके (अमरावती) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक  लोकेश चंद्र म्हणाले की, कृषीपंपाला दिवसा वीज पुरवठा आणि बिगर कृषी ग्राहकांना २४ तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी विदर्भात १ हजार ७ वीजवाहिन्यांच्या विलगीकरणाचे कामे सुरू आहेत. त्यापैकी ३१४ वीजवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. उच्च व लघुदाबाच्या ३०८९ किलोमीटर वीजवाहिन्या, ९६७० किलोमीटर एरिअल बंच यासह इतर तांत्रिक कामे सुरु आहेत. ही कामे दर्जेदार व दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत विदर्भामध्ये १ लाख ४२ हजार ७३२ घरगुती ग्राहकांनी छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असल्याने त्याचे वीजबिल शून्यवत झाले आहे. घरगुती ग्राहकांमध्ये या योजनेबाबत प्रबोधन करून लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देश त्यांनी दिले.

 लोकेश चंद्र म्हणाले, महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वीजबिलाची शंभर टक्के वसूली तसेच तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी कमी करणे यावर आणखी भर द्यावा लागणार आहे. गेल्या एप्रिलपासून वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण थकबाकीसह चालू वीजबिलांच्या वसूलीशिवाय अन्य पर्याय नाही. महसूलवाढ व वसूलीमध्ये हयगय केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महावितरणच्या सर्व ग्राहकसेवा वेबासाईट व मोबाईल अॅपद्वारे ऑनलाइन आहेत. ग्राहकांना घरबसल्या ग्राहकसेवा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना विनाकारण कार्यालयात बोलावण्याऐवजी ऑनलाइन अर्जांद्वारे तत्पर सेवा देण्यात यावी. यामध्ये सेवेच्या कृती मानकांनुसार विहीत सेवा देण्याबाबत सजग राहावे. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना कराव्यात. देखभाल व दुरुस्तीसह पायाभूत यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक आराखडे करून संबंधित कामांना वेग द्यावा, असे निर्देश  लोकेश चंद्र यांनी दिले.

*वीज दर कपातीचा उद्योगांना लाभ* अकोला जिल्ह्यातील उद्योजकांशी  लोकेश चंद्र यांनी विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला. यावेळी एमएसईबी होल्डींग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आशिष चंदराणा उपस्थित होते.  लोकेश चंद्र म्हणाले की, मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गेल्या अडीच वर्षांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीमुळे प्रथमच वीज दरात कपात झाली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये लघु व उच्चदाबाच्या औद्योगिक वीज दरात घट होत जाणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी उद्योजकांच्या विविध वीज प्रश्नांवर चर्चा करून ते त्वरित सोडविण्यासाठी  लोकेश चंद्र यांनी स्थानिक यंत्रणेला निर्देश दिले. अकोला येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी नागपूर प्रादेशिक विभागाचा आढावा घेतला.