– भारत युरोपीय संघ व्यापार कराराचे भवितव्य औपचारिक बाबींपेक्षा आता भारतीय उत्पादकांची नियत आणि युरोपियनांची नियमनिष्ठा यांवर अवलंबून असेल…
गेली जवळपास दोन दशके लोंबकळत राहिलेला भारत-युरोप व्यापार कराराचा मार्ग अखेर मंगळवारी (२७ जाने.) मोकळा झाला. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. या कराराची सुवार्ता सर्वप्रथम युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डर लायेन यांनी गेल्या आठवड्यात दिली. ही बाब महत्त्वाची. असा काही करार होतो आहे असे आपल्यातर्फेच सांगितले गेले असते तर त्याच्या सत्यासत्यतेबाबत प्रश्न विचारले गेले असते. कारण अमेरिकेबाबत आपला असा करार होणार, होणार असे अनेकदा सांगितले गेले.
अद्याप तो करार प्रतीक्षेत आहे. ही चूक आपण युरोपशी होणाऱ्या करारात दुरुस्त केली. त्यामुळे ही करारवार्ता युरोपीय संघाद्वारे प्रसृत केली गेली. ते योग्य झाले. या करारासाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर उर्सुला व्हॉन डर लायेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा दिल्लीत दाखल झाले. पंतप्रधान, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आदींच्या साक्षीने या कराराच्या अंतिम वाटाघाटी पार पडल्या आणि मंगळवारी सकाळी उर्सुला व्हॉन डर लायेन, कोस्टा आणि पंतप्रधान मोदी यांनी या कराराची घोषणा केली. हा आपला सगळ्यात मोठा व्यापार करार.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात अशा कराराबाबत प्रत्यक्षात चर्चा सुरू झाली आणि २०१४ साली ती थांबली. तथापि गेल्या काही महिन्यांत या थबकलेल्या चर्चेस गती आली. त्यामुळे कराराचे भिजत घोंगडे आता मार्गी लागेल. हे शक्य झाले कारण युरोप खंड आणि भारत देश हे दोघेही सध्या ‘ट्रम्प-ग्रस्त’ आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानीमुळे या दोहोंसही व्यापार-उदीम संधी विस्ताराची गरज निर्माण झाली. परिणामी इतक्या वर्षांच्या अडचणीच्या मुद्द्यांस वळसा घालून पुढे जाणे उभयतांस अत्यावश्यक ठरले. ‘तू नही, और सही’ असा संदेश ट्रम्प यांना देणे आवश्यकच होते. त्यामुळे अखेर या कराराचा तिढा सुटला. गरज ही काही फक्त शोधांची जननी नसते. ती बाजारपेठेचीही शक्ती असते. ती गवसल्याबद्दल भारत आणि युरोपीय संघ हे दोघेही अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानतील. कारण युरोपीय संघ हा भारताच्या सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारांतील एक. उभय देशांत गेल्या वर्षी १३,६०० कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांची उलाढाल झाली. हा व्यापार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत असून ताज्या मुक्त व्यापार करारामुळे त्यास मोठी गती येणे अपेक्षित आहे. या करारात तीन सर्वात मोठे अडथळे होते. एक म्हणजे युरोपात तयार झालेल्या मोटारींस भारतात कितपत प्रवेश द्यावा; दुसरा अडथळा कृषी आणि खाद्यान्न घटक; आणि युरोपने अलीकडे लागू केलेला कार्बन कर हा तिसरा अडथळा. हे तीनही अडथळे या कराराच्या निमित्ताने दूर झाले असावेत असे मानण्यास जागा आहे. यापुढे युरोप निर्मित मोटारी अधिक सहजपणे भारतीय बाजारात येऊ शकतील.
ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून ही बाब स्वागतार्ह असली ती आपल्या मोटार उद्याोगास ती तितकी रुचलेली नसावी, असे भांडवली बाजाराच्या प्रतिक्रियेवरून दिसते. खरे तर इतका प्रचंड करार मार्गस्थ होत असताना भारतीय भांडवली बाजाराने उसळी घेणे अपेक्षित होते. तसे झालेले नाही. पंतप्रधान आणि युरोपीय संघाचे पदाधिकारी या कराराची घोषणा दिल्लीत करत असताना प्रत्यक्षात भारतीय भांडवली बाजाराची घसरण सुरूच होती. त्यातही विशेषत: मोटार कंपन्यांचे समभाग अतिरिक्त अनुत्साह दर्शवत होते. त्यामागे हे वास्तव असणार. दुसरा खाद्यान्नाचा अडथळा दूर होणार असल्याने युरोपीय मद्याचे चषक भारतीय बाजारात काठोकाठ भरून फसफसून वाहू लागतील.
युरोपीय वाइन आणि अन्य प्रकारच्या मद्यावर भारतात आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क कमी केले जावे यासाठी इतकी वर्षे केवळ चर्चा सुरू आहे. त्याची सकारात्मक परिणती आता होत असल्याने उंची मद्याप्रेमींसाठी ही सुवार्ता ठरेल. या दोघांच्या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या अडथळ्याबाबत अद्याप पुरती स्पष्टता नाही. युरोप संघाच्या २७ देशांत येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी उत्पादनास त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेनुसार कार्बन कर द्यावा लागतो. हेतू हा की ज्या ज्या देशांत अशा वस्तूंचे उत्पादन होते त्या देशांत पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व लक्षात येऊन त्या दिशेने पावले टाकली जावीत. या कार्बन करामुळे युरोपीय बाजारात आपली उत्पादने अतिरिक्त महाग होतात. सबब तो कर मागे घेतला जावा, अशी आपली मागणी होती. ती किती पूर्ण झाली अथवा काय याबाबत कराराच्या मसुद्यात उल्लेख असू शकेल.
तसेच युरोपीय महासंघाने या कराराचा मसुदा मंजूर केल्यानंतर त्याचे प्रत्यक्ष करारात रूपांतर होण्याआधी हा मसुदा युरोपीय संघांतील सर्व २७ देशांच्या प्रतिनिधिगृहांत मंजूर होणे अपेक्षित आहे किंवा काय, याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते युरोपीय संघाच्या प्रत्येक सदस्य देशाने आपापल्या देशासाठी या कराराच्या तरतुदीस मान्यता देणे गरजेचे आहे. हे आपल्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे झाले. संसदेने ती केली तरी राज्यांच्या विधानसभांतही त्यास मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. या व्यापार कराराबाबत तसे होणार असेल तर प्रत्यक्ष करार अमलात येण्यास मोठा विलंब होणार हे उघड आहे. त्यात हंगेरीसारख्या देशात निवडणुकीचे वातावरण असल्याने ही प्रक्रिया लांबू शकते.
युरोपीय संघाने अधिकृतपणे प्रसृत केलेल्या तपशिलानुसार या करारसिद्धीनंतर आता पुढील पावले उचलली जातील. या कराराच्या मसुद्याची सर्व युरोपीय देशांत प्रसिद्धी, सर्व स्थानिक भाषांत भाषांतर, हरकती/ सूचनापश्चात युरोपीय परिषदेत मंजुरी, नंतर युरोपीय संसदेची मंजुरी, पुढे भारताशी प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षऱ्या, भारताच्या बाजूने त्यास मंजुरी आणि युरोपीय संघाने अंतिम मसुद्यास मान्यता देणे इत्यादी टप्प्यांनंतर हा करार अमलात येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे युरोपीय बाजार नियंत्रकांकडून दर्जाबाबतचा दुराग्रह भारतीय उत्पादनांसाठी सोडला जाणार किंवा कसे हेदेखील अद्याप स्पष्ट नाही. पर्यावरण रक्षण असो वा एखादे उत्पादन वा सेवा. युरोपीय बाजारात हे सर्व पुरवणे अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यंत अवघड ठरते.
युरोपीय देश या सगळ्याबाबत कमालीचे साशंक आणि म्हणून जागरूक असतात. नियमांना वळसा घालून फायद्यासाठी वाटेल ते रेटण्याची सोय त्या बाजारात नाही. एखाद्या कृषी उत्पादनांत कीटकनाशक अथवा घातक रसायनांचा अंश असल्याचा संशय दूरान्वयाने आला तरी फळे/ भाजीपाला युरोप संघाच्या कोणत्याही देशात बंदरातून उतरवूनही घेतला जात नाही. तसाच्या तसा परत पाठवला जातो. हा दर्जाबाबतचा अतिरिक्त आग्रह हा आपल्या युरोप विस्तारातील सर्वात मोठा अडथळा होता. तसेच, अमेरिकेप्रमाणे युरोपीय संघही रशियन तेल खरेदीविरोधात आहे. आपल्याबाबत तो किती सवलत देणार, हे पाहायचे.
म्हणजे करार करण्याचा संकल्प उभय बाजूंनी होणे आणि प्रत्यक्ष करार होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होणे यात, वि. स. खांडेकर म्हणून गेले त्याप्रमाणे, ‘‘संकल्प आणि सिद्धी यात नियती असते’’. यातील नियतीचे सोडा. पण आपल्या उत्पादकांची नियत आणि युरोपियनांची नियमनिष्ठा यावर या कराराचे भवितव्य अवलंबून असेल. तूर्त प्रत्यक्ष कराराच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली हीदेखील समाधानाची बाब. इंग्लंड, ओमान, न्यूझीलंड आदींनंतर युरोपशी व्यापार करार होणे ही बाब महत्त्वाचीच.