नागपूर ११ : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या विरोधात आता जनआक्रोश तीव्र होत आहे. प्रदेश काँग्रेसचे महासचिव मुजीब पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली १० ऑगस्ट रोजी बुटीबोरी येथे शेतकरी आणि नागरिकांनी मोर्चा काढला. या मोर्चाद्वारे त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करत या घोटाळ्यातील दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (NDCC) १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी बँकेचे अध्यक्ष सुनील केदार होते. शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या पैशांचा वापर केदार यांनी गैरप्रकारे, नियमबाह्य पद्धतीने आणि राजकीय हस्तक्षेपातून स्वतःच्या स्वार्थासाठी वळवला, असे सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणात सुमारे २० वर्षांनंतर, २२ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना ५ वर्षांचा कठोर कारावास आणि ५१२.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालामुळे त्यांचे आमदारपदही रद्द करण्यात आले.
जनआक्रोश मोर्चाच्या मागण्या
न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळेच मुजीब पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे खालील मागण्या करण्यात आल्या:
- शिक्षेची त्वरित अंमलबजावणी: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातील सर्व आरोपींवर जलदगतीने शिक्षेची अंमलबजावणी करावी.
- रकमेची वसुली: दोषींकडून बँकेची हडप केलेली रक्कम तातडीने वसूल करावी.
- राजकीय आश्रय नाही: अशा गंभीर आर्थिक गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना कोणताही राजकीय आश्रय किंवा पद मिळू नये याची सरकारने हमी द्यावी.
- बँकेची पुनर्बांधणी: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे पुन्हा पुनर्गठन करून तिचा कारभार पारदर्शक आणि शेतकरी हितासाठी पुन्हा उभा करावा.
यावेळी मुजीब पठाण यांच्यासोबत युसुफ शेख, सुरेश जारोंडे, अल्ताफ शेख, विनोद वासनिक, तुषार ढाकणे, राहुल पटले, अभय मून, नागेश गीन्हे, अंकित मसुरकर, अक्षय भरतकर, शकील खान, हर्षल पांडरकर, अभिषेक शिंग, विभोर आंबटकर, प्रिन्स पांडे यांच्यासह शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिक उपस्थित होते. या घटनेमुळे केवळ शेतकरी आणि ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान झाले नाही, तर सहकार आणि वित्त क्षेत्रातील लोकांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.