– समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह आणि विधि व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक संस्था व विधिज्ञ संघटनांसमवेत बैठक
– समितीकडून विविध राज्ये व कायदा तज्ज्ञांचे मत घेण्याची प्रक्रिया सुरू – अपराजिता सारंगी
मुंबई :- संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ या महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सखोल चर्चा आणि व्यापक सल्लामसलत सुरू केल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी हॉटेल ताज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ तसेच जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ संदर्भात मते जाणून घेण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती २७ व २८ या दोन दिवसांसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या अभ्यास दौऱ्यावर आली आहे. समितीने यासंदर्भात विविध घटकाशी संवाद साधला.
संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, ही तीनही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत मांडली होती. १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ती तपासणी व अहवालासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आली. या समितीत लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० अशा एकूण ३१ संसद सदस्यांचा समावेश आहे.
समितीने आतापर्यंत ९ बैठकांचे आयोजन करून गृह मंत्रालय, विधि व न्याय मंत्रालय, कायदा आयोग, विविध राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे, कायदा संशोधन संस्था तसेच राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदी राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि इतर संस्थांचे म्हणणे ऐकले आहे.
संविधानिक नैतिकता जपणे आणि राजकारणाचे अपगुन्हेगारीकरण साध्य करण्याच्या दृष्टीने समितीने दिल्लीबाहेरही बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या अनुषंगाने समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गृह आणि विधि व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक संस्था व विधिज्ञ संघटनांचे मत प्रत्यक्ष ऐकण्यासाठी बैठक घेतली. २९ एप्रिल २०२६ रोजी भुवनेश्वर येथे जाऊन ओडिशा सरकार आणि तेथील संस्थांकडूनही समिती मते जाणून घेणार असल्याचे सारंगी यांनी सांगितले.
संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ द्वारे भारतीय संविधानातील कलम ७५, १६४ आणि २३९(अअ) मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली असून, गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली सलग ३० दिवस कोठडीत असणाऱ्या उच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना त्या काळात कार्यकारी अधिकारांचा वापर करता येऊ नये, असा मुख्य हेतू असल्याचे सारंगी यांनी सांगितले.
महत्वाच्या घटनात्मक विषयावर सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक चर्चा घडवून आणण्यास समिती बांधील असून, विविध संस्थाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांमुळे लोकशाही संस्थांना बळकटी देतानाच संविधानिक मूल्यांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यास मदत होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला. समितीकडून संवाद साधण्यात आलेल्या विविध संस्थाकडून आलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाणार असून, अंतिम अहवाल लोकसभा अध्यक्षमार्फत सभागृहात मांडला जाणार असल्याचेही सारंगी यांनी सांगितले.