मुंबई :- राज्याचे लोकायुक्त न्या. वि. मु. कानडे (नि.) यांनी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांना आपल्या कामकाजासंबंधीचा ५३ वा वार्षिक अहवाल सादर केला.
महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उपायुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, २०२५ मधील लोकायुक्त व उपायुक्त यांच्या कामकाजासंबंधी हा अहवाल आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
लोकायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०२५ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयाकडे ८५४७ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्या पैकी ३८६९ तक्रारी स्वाक्षरी विरहित व इतर प्राधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रति असल्यामुळे नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६७८ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या.
वर्षाच्या सुरुवातीला ४२८७ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे २०२५ मध्ये ८९६५ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध झाली.
नोंदणी केलेली ४८८५ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि २०२५ च्या वर्षअखेरीस ४०८० प्रकरणे प्रलंबित राहिली, असे लोकायुक्त कार्यालयाकडून नमूद करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्थेने गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर केली असून गेल्या काही वर्षात ८२.७१ टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारींमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
