Ø नवीन तुती लागवडीसाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करावी
Ø 4 लाख 32 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार
Ø रेशीम विभागाचे आवाहन ; आपले सरकार पोर्टलवर नोंदणीची सुविधा
यवतमाळ :- राज्यात सहकार व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ‘महा-रेशीम अभियान 2026’ राबविण्याबाबत शासन निर्णय जसरी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जिल्ह्यात नवीन तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी दि. 5 मार्चपर्यंत करण्यात येणार आहे. यासाठी आपले सरकार या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी नवीन तुती लागवडीसाठी नोंदणी करण्शचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात तुती लागवड करून शेतकरी रेशीम कोष निर्मितीपासून भरघोस उत्पन्न मिळवत आहेत. रेशीम उद्योगासाठी राज्यात अनुकूल वातावरण असल्याने या उद्योगात दरवर्षी सातत्याने वाढ होत आहे. तुती लागवडीद्वारे रेशीम कोष उत्पादन करून एक एकर क्षेत्रात दुसऱ्या वर्षापासून दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न महाराष्ट्रातील शेतकरी मिळवत आहेत.
मोठ्या प्रमाणावर रेशीम कोष उत्पादन होत असल्याने त्यासाठी जालना, बीड, बडनेरा, सोलापूर, बारामती व नागपूर या ठिकाणी कोश बाजारपेठा सुरू करण्यात आल्या आहेत. रेशीम उद्योगाला दिवसेंदिवस प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे शासनाचे धोरण याद्वारे साध्य होत आहे.
रेशीम उद्योगाच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (जी-राम-जी) अंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 1 एकर तुती लागवड, जोपासना व कीटक संगोपन गृहासाठी तीन वर्षांत एकूण 895 मनुष्य दिवसांची मजुरी दिली जाते. यामध्ये मजुरीपोटी 2 लाख 79 हजार 240 रुपये व साहित्यासाठी 1 लाख 53 हजार रुपये असे एकूण 4 लाख 32 हजार 240 रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.
तसेच केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र योजने अंतर्गत तुती लागवडीसाठी प्रति एकर ४५ हजार रुपये, सिंचन संचासाठी प्रति एकर ४५ हजार रुपये, कीटक संगोपन गृहासाठी २ लाख ४३ हजार ७५० रुपये, संगोपन साहित्यासाठी ३७ हजार ५०० रुपये व निर्जंतुकीकरण औषधांसाठी ३ हजार ७५० रुपये असे एकूण ३ लाख ७५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिल्क समग्र-२ या योजनेतून २ एकर तुती लागवड करता येते. यासाठी तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह, संगोपन साहित्य व निर्जंतुकीकरण औषधांसाठी एकूण ५ लाख ६२ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते.
कृषी विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) अंतर्गत तुती लागवडीसाठी ४५ हजार रुपये, रेशीम कीटक संगोपन गृहासाठी २ लाख ४३ हजार ७५० रुपये व संगोपन साहित्यासाठी ३६ हजार ३७५ रुपये असे एकूण ३ लाख २५ हजार १२५ रुपये अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यातील ५५९ गावांमध्ये पोकरा योजना लागू असून, यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे.
मनरेगा (जी-राम-जी) व सिल्क समग्र योजनांसाठी नोंदणी व अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा रेशीम अधिकारी यांनी केले आहे.