– शोकांतिका सरकार चालकांबद्दल केव्हा विचार करेल !
नागपूर :- विदर्भ ॲप बेस्ड टॅक्सी युनियनने महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ च्या जाहीर केलेल्या नियमांवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. युनियनचे अध्यक्ष दीपक साने यांनी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये (विषयः महाराष्ट्र सरकारचे ‘मोटर वाहन अॅग्रीगेटर नियम, २०२५’ चालकांच्या कल्याणासाठी आवश्यक सुधारणा आणि समावेशक धोरणाची मागणी) स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे नियम प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी स्वागतार्ह असले तरी चालकांच्या कल्याणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. “शासन चालकांसोबत न्याय करत नाहीये, कारण या नियमांमध्ये आमच्या मेहनतीचे रक्षण करणारी एकही ठोस तरतूद नाही,” असे साने यांनी ई-मेलमध्ये म्हटले आहे. या ई-मेलमध्ये आम्ही सर्व एप्प बेस्ड टॅक्सी चालक यांनी शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांमध्ये चालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांची मागणी केली आहे. ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या कंपन्यांसाठी नवीन मानके ठरविण्यात आली आहेत, ज्यात भाडे नियमन, चालकांच्या कामाच्या तासांची मर्यादा (१२ तास), प्रशिक्षण आणि वाहनांच्या वयाची अटी समाविष्ट आहेत. मात्र, युनियनच्या मते, हे नियम कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच आहेत आणि चालकांच्या शोषणाला रोखण्यात अपयशी ठरतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून चालक कंपन्यांच्या मनमानी दर, विमा दाव्यांच्या विलंब आणि तक्रार निवारणाच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत. विदर्भातच २०२०-२०२५ दरम्यान 5 हून अधिक चालक अपघातात मृत्यूमुखी पडले, पण विमा लाभ मिळाला नाही, असे ई-मेलमध्ये उदाहरणासह नमूद आहे. तसेच, ई-मेलसोबत १ ऑगस्ट २०२५ चे RTA दरपत्रक (RTA Rate Card 01.08.25.pdf) जोडण्यात आले आहे, ज्यात RTO ने ठरविलेल्या भाडे दरांचा तपशील आहे.
युनियनच्या प्रमुख मागण्या, ज्या ई-मेलमध्ये तपशीलवार मांडल्या आहेत, खालीलप्रमाणे आहेतः भाडे नियमनः RTO ने ठरविलेल्या दरांचा स्पष्ट उल्लेख आणि कंपन्यांना बंधनकारक करणे. पीक आवर्समध्ये दुप्पट दर चालकांना लाभ देणारे असावेत. कंपन्यांना कोर्टात जाण्यापासून रोखणारी तरतूद आणि पूर्ण दरपत्रक जोडणे.विमा संरक्षणः विमा दावे ३० दिवसांत मंजूर करणे अनिवार्य, चालकांना पॉलिसी कॉपी देणे आणि शासनाने सामूहिक विमा योजना राबवावी. स्थानिक कार्यालय आणि तक्रार निवारणः प्रत्येक जिल्ह्यात कंपन्यांचे कार्यालय आणि २४ तासांत तक्रार निराकरणाची यंत्रणा. तक्रारींमध्ये चालक आणि प्रवाशांची सुनावणी घेणे.
रिचार्ज पद्धत बंदीः ही अन्यायकारक पद्धत तात्काळ बंद करणे. पीक-अप मर्यादाः ५ किलोमीटरपर्यंत मर्यादित करणे. इमर्जन्सी प्रतिसादः अपघातात १५ मिनिटांत कंपनी प्रतिनिधी घटनास्थळी पोहोचणे अनिवार्य आहे दिपक साने यांनी ई-मेलमध्ये म्हटले आहे, “आम्ही अनावश्यक मागण्या करत नाही. आम्ही दिवसभर रस्त्यांवर घाम सोडतो, प्रवाशांना सुरक्षित ने-आण करतो, पण बदल्यात शोषण आणि असुरक्षितता मिळवतो. आपण समाजसेवक आहात; आमच्या मेहनतीची जाण ठेवा.” युनियनने शासनाला विनंती केली आहे की, चालक संघटना आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हे नियम सुधारावेत. अन्यथा, चालकांच्या संघर्षाला नवीन वळण मिळेल आणि आवश्यकता भासल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.