– मातृभाषा, कौशल्याधारित शिक्षण व इंटर्नशिपवर भर – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई :- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, मातृभाषेतून शिक्षण, कौशल्याधारित शिक्षण, बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, संशोधनाला चालना आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य इंटर्नशिप या पाच प्रमुख बाबींवर राज्य सरकारने विशेष भर दिला असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेस उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. मात्र, कोविड-१९ महामारीमुळे त्याच्या अंमलबजावणीत विलंब झाला. राज्यात २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू करण्यात आली. आज महाराष्ट्र हा या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांची विषयावरील आकलनशक्ती, संशोधनवृत्ती आणि नवोपक्रमाची क्षमता अधिक विकसित होते. त्यामुळे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि इतर विषयांचे दर्जेदार साहित्य मराठीत उपलब्ध करून देण्यावर सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय स्तरावर पहिलीपूर्वीच्या तीन वर्षांच्या शिक्षणासाठी समान अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची व्यवस्था करण्यात येत आहे. तसेच लहान वयापासून भाषा, कौशल्य आणि सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे.
उच्च शिक्षणात बहुविद्याशाखीय शिक्षण पद्धती लागू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना प्रमुख विषयासोबत गौण विषय, कौशल्यवर्धन, व्यावसायिक कौशल्य, मूल्यशिक्षण, भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि प्रकल्पाधारित शिक्षणाचा समावेश असलेले अभ्यासक्रम शिकावे लागत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवण्यासाठी ‘अपार’ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांची अपार आयडी तयार करण्यात आली असून, लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक क्रेडिट्स डिजिटल स्वरूपात जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत इंटर्नशिपला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने उद्योग, संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आणि विविध कार्यालयांशी सामंजस्य करार करून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम सहा महिन्यांची इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली असून, उद्योग क्षेत्रानेही त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन, अभ्यासक्रमांचे नियमित पुनरावलोकन आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समित्या कार्यरत असून, पहिली बॅच बाहेर पडल्यानंतर त्याचे अधिक सखोल मूल्यमापन केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विद्यापीठांचे डिजिटायझेशन, नवीन अभ्यासक्रम, संशोधनाला प्रोत्साहन, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन शिक्षण, रोजगाराभिमुख उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही राज्य सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.