– प्रलंबित प्रश्न निकाली लागण्यासाठी दिल्लीत महत्वपूर्ण हालचाली
नवी दिल्ली :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 27 जात (व पोटजाती) ओबीसी समुदायाला केंद्रीय ओबीसी सूचीत समावेशासाठी अंतिम स्वीकृतीसाठी केंद्रीयमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार खटीक यांचे सोबत फोन वर संवाद साधून प्रलंबित प्रकरणावर महत्वपूर्ण चर्चा केली. मागील बरेच वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागण्यासाठी दिल्लीत महत्वपूर्ण हालचाली.
दिल्ली : दि. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी यांनी नुकताच दिल्ली येथे दोन दिवसीय दौरा आयोजित केला होता. राज्यातील 27 ओबीसी जात समुदाय (व पोटजाती) यांना महाराष्ट्र मध्ये आरक्षण सुविधा असून केंद्रीय अभ्यासक्रमांसाठी ही सुविधा मिळत नसल्याने असंख्य विध्यार्थी यांचे नुकसान होत आहे. व एक पिढी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, इतर मागासवर्गीय मंत्रालय, सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग यांच्या संयुक्त सुनावणी व सर्व बाबी तपासून, बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, ‘भोयर, पवार’, बेलदार,कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकारी,लोध, लोधा, लोधी, डांगरी, कुलवंत वाणी, वाणी, वाणी (कुलवंत),कुलवंत वाणी, कराडी, कानोडी/ कानडी, नेवे वाणी, सलमानी, निषाद, मल्ला मल्लाह, या सर्व जातींना केंद्रीय ओबीसी सूची मध्ये समावेश करिता कॅबिनेट ची मान्यता आवश्यक आहे, या खात्याचे मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक असून दीड वर्षा पासून मान्यता करिता विलंब करीत आहे. महाराष्ट्र ओबीसी कृती समितीच्या पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी दिल्ली, मुंबई, पुणे येथे जाऊन मान्यवरांच्या भेटी घेतल्या आहे. यामध्ये केंद्रीय व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, खासदार, आमदार व भाजपा चे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासून ते राष्ट्रीय महामंत्री पर्यंत भेटी घेऊन निवेदन द्वारे विनंती करण्यात आलेली आहे. डिसेंबर 2025 ला केंद्रीय गृहमंत्री अमितजी शहा यांची प्रतिनिधींनी प्रत्येक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले.
मा.राष्ट्रपती महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, यांच्या भेटीकरिता सुद्धा प्रयत्न सुरु आहे. मागील 5 फेब्रुवारी 26 ला दिल्लीत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री यांचे भेटीसाठी दिल्ली मंत्रालयात असतांना आमदार परिणय फुके यांचेही विशेष सहकार्य लाभले व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीयमंत्र्यांशी फोन द्वारे चर्चा केली असून लवकर या विषयी निर्णय घेण्यात येईल. या दौऱ्या दरम्यान पुर्व केंद्रीयमंत्री व राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांची भेट घेऊन कॅबिनेट मध्ये त्वरित विषय घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्याचे खासदार अमर काळेची भेट घेऊन मोरेश्वर भादे आणि दीपक नेवे यांनी चर्चा केली. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली येथे शासकीय सचिव व सहसचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी,यांचे भेटी घेऊन त्वरित अहवाल कॅबिनेट मंजुरी करिता घ्यावा, ही विनंती करण्यात आली. दिल्ली येथील शिष्टमंडळामध्ये, अध्यक्ष श्रावण फरकाडे, महाराष्ट्र ओबीसी कृती समिती, डॉ. नामदेव राऊत वरिष्ठ मार्गदर्शक, मधुकर चोपडे सल्लागार समिती, मोरेश्वर भादे, महासचिव, दीपक नेवे, सचिव होते. तसेच या दौऱ्या दरम्यान, परिणय फुके, आमदार, केंद्रीयमंत्री नितिनजी गडकरी यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, सुधीर दिवे, विठ्ठल चोपडे, उपाध्यक्ष युवा भोयर, पवार मंच अमोल खोडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.




