नागपूर ११: नागपूरमधील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर, कोराडी येथील निर्माणाधीन प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळल्याने १७ मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत. शनिवार, ९ ऑगस्ट रोजी रात्री ८ ते ८.३० च्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. नवरात्री तोंडावर आल्याने प्रवेशद्वाराचे काम जलद गतीने सुरू असताना, हा अपघात घडला. या घटनेने बांधकामाच्या गुणवत्तेवर आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ही दुर्घटना घडली तेव्हा प्रवेशद्वाराच्या वर १५ ते २० मजूर काम करत होते. अचानक लोखंडी सांगाडा (सेंट्रिंग) स्लॅबसह कोसळल्याने सर्व मजूर खाली पडले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी जवळच्या नंदिनी हॉस्पिटल पांजरा आणि मॅक्स हॉस्पिटल, नागपूर येथे हलवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर आणि पोलीस उपायुक्त निकेतन कदम यांनी घटनास्थळी भेट दिली असली तरी, त्यांनी जखमींना किरकोळ दुखापत झाल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात १७ मजूर गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
कामगार कायद्यांचे उल्लंघन?
या दुर्घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- सुरक्षिततेचा अभाव: बांधकाम सुरू असताना मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ती काळजी घेण्यात आली होती का? प्रवेशद्वाराची उंची ९ मीटर होती, अशावेळी सुरक्षा जाळ्या, सुरक्षा पट्टे आणि हेल्मेट यांसारख्या आवश्यक गोष्टी पुरवल्या गेल्या होत्या का?
- इंजिनियर आणि पर्यवेक्षकांवर कारवाई: हे काम नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाद्वारे (NMRDA) केले जात होते आणि बीबीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडे त्याचे कंत्राट होते. के. एम. शुभम हा पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) आणि मुकेश हा क्वालिटी सर्व्हेअर म्हणून कार्यरत होता. या कामाच्या आखणी आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या इंजिनियर आणि पर्यवेक्षकांवर तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात घडला असल्याचा संशय आहे.
- कामगारांचा विमा आणि इतर हक्क: जखमी झालेल्या मजुरांचा विमा उतरवण्यात आला होता का? तसेच, कामगार कायद्यांनुसार त्यांना मिळणारे इतर फायदे आणि भरपाई त्यांना मिळणार का? या सर्व गोष्टींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीना यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र, केवळ चौकशी करून चालणार नाही, तर कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या दुर्घटनेच्या खोलापर्यंत जाऊन सत्य बाहेर काढणे आणि कामगारांना न्याय देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.