जालना :- मराठा आरक्षणाच्या उपोषणावर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे पाटीलयांनी पुन्हा एकदा वैद्यकीय उपचार घेण्यास ठाम नकार दिला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची मुदतीत पूर्तता न केल्यामुळे संतप्त झालेल्या जरांगे यांनी पाणी आणि सलाईन घेणे बंद केले असून, वैद्यकीय तपासणी करण्यासही डॉक्टरांना मनाई केली आहे. मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत एकही उपचार घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
काही प्रमुख मागण्या दोन दिवसांत पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन सरकारने जरांगे पाटलांना दिले होते. मात्र, दिलेल्या वेळेत सरकारने कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला. यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “जोपर्यंत आमच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी सरकारकडून प्रत्यक्षात होत नाही, तोपर्यंत मी काहीही घेणार नाही आणि उपचारही करून घेणार नाही.” वैद्यकीय पथकाने त्यांच्यासोबत संवाद साधला. जरांगे यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असून, आता सरकार यावर काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा आठवा दिवस आहे, मंत्र्यांच्या शिष्ट मंडळाची शिष्टाई यशस्वी न झाल्यानं जरांगे उपोषण अजूनही सुरू आहे, मात्र शिष्टमंडळाच्या आवाहनानंतर जरांगे पाणी पिण्यासाठी आणि सलाईन घेण्यासाठीही राजी झाले होते, मात्र आज पुन्हा एकदा त्यांनी पाणी पिण्यासाठी आणि उपचारांसाठी नकार दिला आहे, सगळ्या मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार जरांगेनी केला आहे, दरम्यान जरांगेच्या मागण्यांवर एक ते दोन दिवसात निर्णय कळवू अशी भूमिका शिष्ट मंडळाने जाहीर केली आहे, तर जरांगे 12 तारखेला मुंबईत येण्यावर मात्र ठाम आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १३ मागण्या
१. कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप: निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे सर्वांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे.
२. हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी: हैदराबाद गॅझेटिअरचा केवळ जीआर (शासन निर्णय) काढण्यात आला आहे, परंतु त्यातील संख्येनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. नोंदींनुसार मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि त्याची व्हॅलिडिटी (जातीचे वैधता प्रमाणपत्र) कशी देणार, हे स्पष्ट करावे.
३. इतर संस्थानांच्या गॅझेटिअरचा जीआर: सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तातडीने जीआर काढून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
४. गुन्हे मागे घेणे: अंतरवाली सराटीतील गुन्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
५. स्वतंत्र मंत्रालय: मराठा समाजासाठी ‘मराठा आणि कुणबी’ असे स्वतंत्र मंत्रालय तत्काळ स्थापन करण्यात यावे.
६. प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी: ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना आजच्या आज प्रमाणपत्रे द्यावीत. तसेच ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना लगेचच व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र द्यावे.
७. ओबीसी सवलतींचा जीआर: मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सोयी-सुविधा आणि सवलती देण्याबाबत काढलेल्या जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
८. ‘सारथी’च्या योजना आणि शिष्यवृत्ती: ‘सारथी’ संस्थेच्या सर्व प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी तातडीने वितरीत करावा आणि वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
९. बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबांना मदत: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी.
१०. शिंदे समितीचे काम पूर्ववत: शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच पुन्हा जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे निर्देश द्यावेत.
११. विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या: EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना आजच्या आज नियुक्ती पत्रे देण्यात यावीत.
१२. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व्याज परतावा: अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत ज्या मराठा तरुणांनी वाहने घेतली आहेत, त्यांचा प्रलंबित असलेला संपूर्ण व्याज परतावा सरकारने आजच्या आज जमा करावा.
१३. ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचना: ‘सगे-सोयरे’बाबतच्या अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.