सुरज बंडीवार, पांढरकवडा :- नुकत्याच झालेल्या पांढरकवडा नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष भाजप पक्षाचा पण बहुमत मात्र शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आले आहे. इथे पाच वर्षे कारभार करतांना अनेक अडचणी येतील व संघर्ष होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या नगर परिषदेमध्ये राजकीय अस्थिरता राहू शकेल. निवडणूक प्रचारात भाजपच्या नगराध्यक्षांनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यातही त्यांना अडचणी येतील. नगरपरिषदेला निर्णय घ्यायचा असेल तर सभागृहामध्ये त्यासाठी ठराव आणून तो मंजूर करवून घ्यावा लागतो. नगराध्यक्षांनी वा त्यांच्या पक्षाने एखादा ठराव आणला आणि बहुमत त्यांच्याकडे नसेल तर तो ठराव मंजूर होऊ शकणार नाही. अशावेळी नगराध्यक्षांना विरोधी पक्षाशी अर्थात शिवसेना (शिंदे) गटासोबत जुळवून घ्यावे लागणार आहे. पांढरकवडा नगर परिषदेत ६ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केला जातो. भाजप पक्षाकडे बहुमत नसल्याने स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या विरोधी पक्षाकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे. अशावेळी भविष्यात अविश्वास येण्याची शक्यता जास्त असते नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची तरतूदही कायद्यात आहे त्यासाठी दोन तृतियांश नगरसेवकांनी हा ठराव आणणे अनिवार्य आहे. पांढरकवडा नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्षांच्या पक्षाविरुद्ध दोन तृतियांश नगरसेवक निवडून गेले असले तरी, तिथे सध्यातरी अडीच वर्ष नगराध्यक्षाचा खुर्चीला धोका नाही परंतु अडीच वर्षानंतर असा अविश्वास आणला जावू शकतो. नगराध्यक्षांना प्रभावीपणे काम करायचे असेल तर नगर परिषदेत असलेल्या विविध समित्यांचे सभापती हे त्यांच्या पक्षाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकमताने निर्णय घेणे आणि कारभार करणे सोपे जाते. पण स्पष्ट बहुमत नसल्याने हे पद विरोधकांकडे जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
उपनगराध्यक्ष शिवसेना (शिंदे) गटाचा असेल तर…? पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण या महत्त्वाच्या समित्या असतात. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी उपनगराध्यक्ष असतो. पांढरकवडा नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे आणि उपाध्यक्ष शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे असे चित्रही निर्माण झाले आहे. कारण, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून गेलेले आहेत. उपाध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांमधून होते. पांढरकवडा नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष एकाच पक्षाचे राहणार नाहीत.
