कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे खरे मोजमाप त्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्यावरून केले जाते. निरोगी नागरिक हे राष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ असतात. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्था ही केवळ एक सरकारी सेवा नसून नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेली मूलभूत गरज आहे. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्या असलेल्या देशात आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व अधिक वाढते. गेल्या काही दशकांत आरोग्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली असली तरी आजही अनेक समस्या आणि आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेचा सर्वांगीण आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. संसर्गजन्य रोगांवर नियंत्रण, लसीकरण मोहिमा, मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दरात घट, आयुर्मानात वाढ यांसारख्या अनेक सकारात्मक बदलांची नोंद झाली आहे. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. तसेच आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांसारख्या योजनांद्वारे गरीब आणि वंचित घटकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मात्र, या प्रगतीच्या दाव्यांमागे अनेक कठोर वास्तव दडलेले आहेत. देशातील बहुतांश सरकारी रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही गंभीर समस्या आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. अनेक गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अस्तित्वात असली तरी तेथे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात. परिणामी, सामान्य आजारांपासून ते गंभीर उपचारांसाठीही नागरिकांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते.
शहरी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांमधील दरी ही देखील चिंतेची बाब आहे. महानगरांमध्ये आधुनिक रुग्णालये, अत्याधुनिक उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता आहे, तर ग्रामीण भागातील अनेक रुग्णालये मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. या असमानतेमुळे ग्रामीण नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्यात अडचणी येतात. काही वेळा वेळेवर उपचार न मिळाल्याने रुग्णांचे जीवही जातात.
आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे उपचारांचा वाढता खर्च. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आधुनिक उपचार पद्धती आणि तंत्रज्ञानामुळे उपचारांची गुणवत्ता वाढली असली तरी त्य%