भारतासाठी मान्सून हा केवळ पावसाचा ऋतू नसून शेती, अर्थव्यवस्था आणि जलस्रोतांचा मुख्य आधार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मान्सूनचे स्वरूप अधिक अनिश्चित झाले आहे. कमी कालावधीत होणारा मुसळधार पाऊस, ढगफुटीच्या घटना आणि त्यानंतर शहरांमध्ये निर्माण होणारी पूरस्थिती ही आता वार्षिक समस्या बनली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये दरवर्षी पावसामुळे वाहतूक विस्कळीत होते, घरे-दुकानांत पाणी शिरते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते आणि सामान्य नागरिकांचे जनजीवन ठप्प होते. ही परिस्थिती केवळ हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली नाही; तिच्यामागे शहरी नियोजनातील गंभीर त्रुटीही तितक्याच जबाबदार आहेत.
देशात शहरीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. लोकसंख्येचा वाढता ताण, उद्योगधंद्यांचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेऊन शहरांचा विकास झाला. मात्र, या विकासात पर्यावरणीय संतुलन आणि जलनियोजनाचा पुरेसा विचार अनेक ठिकाणी झाला नाही. नैसर्गिक नाले, तलाव, ओढे आणि पाण्याचे प्रवाह यांवर अतिक्रमणे झाली. अनेक जलाशय बुजवून त्याठिकाणी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहिले. परिणामी, पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग नष्ट झाले आणि अतिवृष्टीच्या वेळी तेच पाणी शहरांच्या रस्त्यांवर आणि वस्त्यांमध्ये साचू लागले.
शहरी पूर ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी तिची तीव्रता वाढण्यामागे मानवनिर्मित कारणे अधिक आहेत. अनेक शहरांतील जलनिस्सारण व्यवस्था आजच्या गरजांनुसार सक्षम नाही. अनेक दशकांपूर्वी उभारण्यात आलेली गटारे आणि नाले वाढलेल्या लोकसंख्येचा व काँक्रीटीकरणाचा भार पेलू शकत नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांची नियमित साफसफाई होत नाही. प्लास्टिक आणि इतर घनकचऱ्यामुळे जलवाहिन्या तुंबतात. परिणामी, काही तासांच्या पावसातच रस्ते जलमय होतात आणि शहराची वाहतूक व्यवस्था कोलमडते.
हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे विविध वैज्ञानिक अभ्यास दर्शवितात. वाढते तापमान, वातावरणातील आर्द्रतेचे वाढलेले प्रमाण आणि बदललेले पर्जन्यमान यामुळे कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत आहे. मात्र, हवामान बदल हा वास्तव असला तरी त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी सक्षम शहरी नियोजन आवश्यक आहे. विकसित देशांनी हवामान बदलाचा विचार करून आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, पूर नियंत्रण प्रकल्प आणि पूर्वसूचना प्रणाली विकसित केल्या आहेत. भारतातील शहरांनाही आता अशाच दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता आहे.
शहरांचा विकास आराखडा तयार करताना नैसर्गिक जलमार्गांचे संरक्षण हे प्राधान्य असले पाहिजे. नदी, नाले, तलाव आणि पाणथळ जागा यांचे अस्तित्व शहरासाठी सुरक्षाकवचासारखे असते. या जागा नष्ट झाल्यास पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठविण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे जलस्रोतांचे संवर्धन, पर्जन्यजल संधारण, हरित क्षेत्रांचा विस्तार आणि पारगम्य पृष्ठभागांचा वापर या उपाययोजना भविष्यातील पूरस्थिती कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
काँक्रीटीकरण हा शहरी पूराचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. शहरांमध्ये मोकळ्या जमिनींचे प्रमाण झपाट्याने घटत आहे. रस्ते, इमारती आणि सिमेंटच्या पृष्ठभागांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. परिणामी, संपूर्ण पाणी नाल्यांमध्ये आणि रस्त्यांवर जमा होते. विकास करताना हरित पट्टे, खुल्या जागा आणि पाणी मुरण्यासाठी आवश्यक क्षेत्र राखून ठेवणे ही आता काळाची गरज आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनविता येऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), उपग्रह निरीक्षण आणि रिअल-टाइम हवामान अंदाज यांच्या साहाय्याने पूरप्रवण भागांची अचूक ओळख करता येते. अशा माहितीच्या आधारे प्रशासनाला पूर्वतयारी करता येते, नागरिकांना वेळेत सूचना देता येतात आणि आपत्कालीन यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कार्यरत करता येते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगर नियोजन यंत्रणांची जबाबदारीही यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. विकास आराखड्यांचे काटेकोर पालन, बांधकाम नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, अतिक्रमणांवर वेळेत कारवाई आणि जलनिस्सारण यंत्रणेची नियमित देखभाल या बाबींकडे सातत्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. केवळ पावसाळा सुरू झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी वर्षभर नियोजनबद्ध कामे झाली तर पूराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. प्लास्टिक कचरा नाल्यांमध्ये टाकणे, जलमार्गांवर अतिक्रमणे करणे किंवा पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनते. स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पर्जन्यजल संधारण आणि पर्यावरण संवर्धनाबाबत नागरिकांनीही सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. शाश्वत विकास हा केवळ शासनाचा कार्यक्रम नसून समाजाच्या सामूहिक सहभागातूनच तो यशस्वी होऊ शकतो.
आज प्रत्येक शहराने हवामान बदलाच्या वास्तवाला स्वीकारून नवीन नियोजन करणे आवश्यक आहे. पूरप्रवण भागांचे नकाशे तयार करणे, आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा मजबूत करणे, हरित क्षेत्रांचे संरक्षण करणे आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे ही आता पर्याय नसून गरज आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत प्रत्येक पावसाळ्यात नागरिकांना मोजावी लागत आहे.
मान्सून हा भारताच्या समृद्धीचा आधार आहे; परंतु अपुऱ्या नियोजनामुळे तो अनेक शहरांसाठी संकट ठरत आहे. निसर्गाला दोष देण्यापेक्षा विकासाच्या धोरणात पर्यावरणीय संतुलन आणि वैज्ञानिक शहरी नियोजनाला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. सुरक्षित, शाश्वत आणि हवामान बदलाशी सुसंगत शहरे उभारण्यासाठी शासन, स्थानिक प्रशासन, तज्ज्ञ आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल राखला, तरच भविष्यातील मान्सून हा संकटाचा नव्हे तर समृद्धीचा संदेश घेऊन येईल.