नागपूर :- केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये समावेश करणे याबाबत महाराष्ट्रातील भोयर, पवार सह इतर 27 जातीचे प्रलंबित प्रकरण निकाली लागावे यासाठी लोकसभा अधिवेशनात मागील 26 मार्च 2025 रोजी खासदार अमर काळे यांनी शून्य तासात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून पुढील कारवाई विषयी पत्र 25 एप्रिल 2025 ला प्राप्त झाले होते. 8 महीन्याचा कालावधी लोटूनही मंत्रालय कडून काय कारवाही झाली बाबत पुन्हा याविषयी दिनांक 17 डिसेंबर 2025 ला महाराष्ट्र ओबीसी कृती समिती व पवार मिशन टीम यांनी दिल्ली येथे वर्धा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अमर काळे यांना निवेदन दिले.
या निवेदनाची त्वरित दखल घेऊन खासदार महोदयांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री वीरेंद्रकुमार खाटिक यांचे लोकसभा सदन येथे भेट घेऊन प्रकरण लवकर निकाली निघावे बाबत प्रदीर्घ चर्चा केली. सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री यांनी दिनाक 30 डिसेंबर 2025 ला भारतीय संविधान कलम अ, क 342 अंतर्गत या प्रकरणावर कारवाई सुरू असल्याचे पत्र खासदार अमर काळे यांना दिले आहे. या अधिवेशन दरम्यान या विषयावर पुन्हा शून्य तासात लोकसभा सदन मध्ये मुद्दा उपस्थित करणे बाबत खासदार काळेंनी वेळ मागितली होती. परंतु त्यांना बोलण्याची संधी दिली नाही. या विषयावर लक्ष केंद्रित करणे बाबत केंद्रीय गृहमंत्री व प्रधानमंत्री यांचेशी चर्चेकरिता खासदार अमर काळे प्रयत्नशील आहे. अशी माहिती अखिल भारतीय भोयर पवार महासंघाचे सचिव मोरेश्वर भादे यांनी दिली.