– महेश गिरी ( विदर्भ अध्यक्ष) भटके विमुक्त हक्क परिषद नागपूर
कामठी :- राज्य शासनाच्या आदेशानुसार २७,२८,२९ या तारखेला राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता या कार्यक्रमाची घोषणा केली होती.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी भटके विमुक्त जमातीच्या सर्व वस्तीवर जाऊन यांना सर्व प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले जेणेकरून सरकार यांच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेऊन हे प्रश्न सोडविण्याचा मानस दाखविला.
सर्व भटक्या विमुक्त जमाती मध्ये आनांदाचे वातावरण निर्माण झाले.
त्या आदेशात, अशासकीय सदस्य, सोबत भटक्या विमुक्त जमातीच्या कार्यकर्ते यांना विचारात घेऊन त्यांच्या बैठक घेऊन शिबीर लावायचे होते. मात्र नागपूर शहरात कोणत्याही विभागाने एकाही समाज संघटने सोबत चर्चा केली नाही, नागपूर शहरात, संघर्ष वाहिनी, विमुक्त घुमन्त जनजाती विकास परिषद, भटके विमुक्त हक्क परिषद, शिव भटके विमुक्त DNT सेना,बंजारा समाज संघटना, बेलदार समाज संघटना, भोई समाज संघटना, पांगुळ समाज संघटना, नाथजोगी समाज संघटना, गोसावी समाज संघटना, भामटी समाज संघटना, ओतारी समाज संघटना, वंजारी समाज संघटना, धनगर समाज संघटना, मदारी समाज संघटना, सिकलगर समाज संघटना, नाथजोगी समाज संघटना, लोहार समाज संघटना,बैरागी समाज संघटना, वडार समाज संघटना, अश्या अनेक भटक्या विमुक्त जामाती साठी काम करणाऱ्या संघटना , कार्यरत असतांना देखील कोणत्याही प्रशासकीय विभागाने या संघटने सोबत चर्चा न करता शिबिर घोषित केले. ज्यामुळे अनेक ठिकाणी लोकांना लाभ घेता आला नाही. जातीच्या प्रमाणपत्र मिळण्याच्या सूचना बरोबर नसल्याने अनेक ठिकाणी मौका चौकशी झाली नाही त्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र मिळेल का ही शंका समाजाच्या मनात आली आहे.
ज्यांना कोणी ओळखत नाही अश्या काहीच लोकांना गोपनीय बोलवून त्यांचेच नावं टाकून शिबीर लावण्यात आले. शासनाच्या आदेशानुसार सर्व समाजिक संघटनेला विश्वासात घेणे प्रशासनाने टाळले असा आरोप भटके विमुक्त हक्क परिषद चे महेश गिरी यांनी केला आहे.