– आदिवासींच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
अमरावती :- भारतीय राज्यघटनेच्या ५ व्या अनुसूचीनुसार आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘जनजाती सल्लागार परिषदेला’ राज्य शासन आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींनीच वाऱ्यावर सोडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. संविधानाच्या नियमांनुसार वर्षातून किमान दोन बैठका होणे अनिवार्य असताना, १ जानेवारी २०१५ ते ३० ऑगस्ट २०२६ या गेल्या ११ वर्षांच्या कालावधीत केवळ ४ बैठका घेण्यात आल्या आहेत. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीतून हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे आदिवासी समाजामध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
११ वर्षांत फक्त ‘या’ चारच बैठका!
संविधानानुसार ११ वर्षांत किमान २२ बैठका होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ चारच बैठका पार पडल्या. ४९ वी बैठक ०६ एप्रिल २०१६ रोजी, ५० वी बैठक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, ५१ वी बैठक ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, ५२ वी बैठक ०२ जुलै २०२६ रोजी घेण्यात आली.
३० आदिवासी लोकप्रतिनिधी सदस्य, तरीही दुर्लक्ष!
महाराष्ट्र विधानसभेत आदिवासी समाजाचे २६ आमदार आहेत, तर लोकसभेत ४ खासदार राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. हे सर्व ३० लोकप्रतिनिधी या जनजाती सल्लागार परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. आपल्याच समाजाच्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या परिषदेच्या नियमित बैठका घेण्यासाठी सवड नसावी, ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासकीय अनास्थेमुळे डावलल्या जातोय हक्क
राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उराव यांनी १८ जून २०१२ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट शिफारस केली होती की, या परिषदेच्या वर्षातून किमान दोन बैठका झाल्याच पाहिजेत. त्यानुसार २२ बैठका होणे गरजेचे होते. तसेच, या परिषदेचे अध्यक्ष स्वतः राज्यपाल आणि उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री असावेत, अशीही शिफारस आहे. मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे आदिवासींचा घटनात्मक हक्क डावलला जात आहे.
– ॲड. प्रमोद घोडाम राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम
