– आधारभूत केंद्रांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी; हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदीवर बंदी घालण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- राज्यात एकीकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना दुसरीकडे आधारभूत धान खरेदी केंद्र महिनाभरापासून बंद असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. “शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि आमदारांचे भत्ते वाढवण्यासाठी सरकार तत्पर असते, मग शेतकऱ्यांना महागाई भत्ता किंवा बोनस देण्याच्या वेळी ‘विचार करू’ असे उत्तर का दिले जाते?” असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना चरण वाघमारे म्हणाले की, गेल्या एक महिन्यापासून धान खरेदी केंद्रांवरील खरेदी पूर्णपणे बंद आहे. खरेदीची मर्यादा (लिमिट) वाढवून न मिळाल्यामुळे हजारो शेतकरी धान विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत. ३१ मार्च ही पीक कर्ज (क्रॉप लोण) भरण्याची शेवटची तारीख आहे. धान विकले गेले नसल्याने शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत, अशा परिस्थितीत शेतकरी आपले कर्ज कसे फेडणार? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बोनसचा केवळ गाजावाजा, प्रत्यक्ष निर्णय शून्य
विधानसभेत राज्याचे माजी वित्तमंत्री आणि माजी नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बोनसचा मुद्दा उचलून धरला होता, मात्र अद्याप सरकारने यावर कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. “एकीकडे महागाई वाढली म्हणून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो, लोकप्रतिनिधींचे मानधन वाढवले जाते, त्यांना सर्व सोयीसुविधा दिल्या जातात. मात्र, रात्रीचा दिवस करून घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र वारंवार डावलले जात आहे,” अशी टीका वाघमारे यांनी केली.
शासनाने धानाचा हमीभाव २३६९ रुपये जाहीर केला आहे. मात्र, आधारभूत केंद्रे बंद असल्याने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात १८०० ते १९०० रुपये क्विंटल दराने धान विकावे लागत आहे. जर सरकारने हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदीवर बंदी घातली असती, तर आज शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता. “उद्या सरकार ५०० रुपये बोनस जाहीर करेलही, पण आज जो शेतकरी ५०० ते ६०० रुपयांचा तोटा सोसून खुल्या बाजारात धान विकत आहे, त्याचे काय? हा शेतकऱ्यांवर झालेला मोठा अन्याय आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
शासनाने हमीभावापेक्षा कमी दराने बाजारात धानाची खरेदी-विक्री होणार नाही, याची काळजी घ्यावी आणि यासाठी चालू अधिवेशनातच ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच तात्काळ खरेदी केंद्रांची मर्यादा वाढवून धान खरेदी सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी चरण वाघमारे यांनी यावेळी केली. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
