– दक्षिणी राज्यांना पक्षभेदांच्या पलीकडे अस्मितेची चाड बाळगता येते…
राजकीय वादाकडे निव्वळ भावनिक दृष्टीने पाहणेच चूकच. याचे साधे कारण असे की भावनांचे मूल्यमापन करता येत नाही. समजा तसे केलेच आणि एखाद्याची भावना कमकुवत वा कमअस्सल असल्याचा निष्कर्ष निघालाच, तरीही त्या निष्कर्षामुळे उलट ती भावना प्रबळ होण्याचा संभव अधिक. तेव्हा वाद काय स्वरूपाचा किंवा कशाबद्दल आहे, वाद कोण घालते आहे यापेक्षाही त्यातल्या दोन्ही बाजूंच्या भूमिका काय आहेत आणि आताच तो उफाळण्याचे कारण काय याकडे आपापल्या भावना दूर ठेवून पाहणे बरे. केरळ आणि कर्नाटक या दोघा दक्षिणी राज्यांदरम्यान भाषेवरून सध्या पेटत असलेल्या वादाबाबत तर मराठी जनांनी थोडे अंतर राखून पाहिल्याखेरीज योग्य भूमिका घेताच येणार नाही. केरळने त्या राज्यात मल्याळम भाषा हीच इयत्ता दहावीपर्यंत पहिली भाषा असेल, असे विधेयक आणले. कर्नाटकने त्यास विरोध केला. याचे कारण कासारगोड हा सीमावर्ती जिल्हा. तो केरळचा भाग. पण तिथले बहुसंख्य रहिवासी कन्नड भाषक. त्यांच्यावर ही सक्ती नको, असे कर्नाटकचे म्हणणे. हा वाद त्यांच्यातला. पण यावरून मराठी जनांना बेळगावची आठवण होणारच. मराठीप्रेमाच्या भावनांना हात घातला जाणारच. निव्वळ भावनिकदृष्ट्या पाहिले तर, ‘ज्यांनी बेळगावच्या मराठी बांधवांवर कन्नडसक्ती केली, त्यांनाच आज दुसऱ्या राज्याच्या भाषासक्तीविरुद्ध गळे काढावे लागताहेत’ यासारखा विचित्र आनंदही होणारच. तो होऊ नये, यातच आपले हित.
ते कसे? यासाठी दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांकडे नीट पाहावे लागेल. केरळची भूमिका प्रस्तावित ‘मल्याळम भाषा विधेयक- २०२५’मध्ये नमूदच आहे. तेथील विधानसभेच्या येत्या २० जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. त्यातील कलम ६ मध्ये केरळच्या सर्वच्या सर्व जिल्ह्यांत इयत्ता दहावीपर्यंत मल्याळमसक्तीचा मुद्दा आहे. लगोलग कलम ७ मध्ये भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संस्थांना ही सक्ती लागू नसल्याचाही उल्लेख आहे. पण असल्या कागदोपत्री सवलती दिल्या तरी सक्ती ती सक्तीच, हे कर्नाटकाला चांगलेच माहीत आहे. बेळगावातल्या मराठी शाळा तरी कर्नाटक सरकारने सरसकट बंद कुठे केल्या? पण मराठी शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत, विद्यार्थिसंख्या कमी म्हणून त्या कन्नड शाळांमध्ये विलीन करण्याचा सपाटा मात्र बेळगावात पुरेपूर दिसला. हा कदाचित भातखाऊ आणि चपातीखाऊ राज्यांमधला फरक. चपाती तुकडे करून खावी लागते. तिचे तुकडे तसेच राहतात. म्हणून तर पाकिस्तानातही पंजाबी लोकगीतांपासून पंजाबी पॉपपर्यंतचे संगीत बहरते. आधी नीट कालवायचे आणि मग घास घ्यायचे हे भातखाऊंना जमते. त्यामुळे ‘एसक्यूएल’ आणि ‘जावा’ या संगणक भाषांतल्या प्रावीण्यामुळेच एकविसाव्या शतकातली अनेक महाराष्ट्रीय जोडपी ‘बेंगळूरु’मध्ये राहू लागली; या जोडप्यांची मुले कर्नाटकच्या शिक्षण खात्याशी थेट संबंध नसलेल्या आयसीएसई/ सीबीएसई परीक्षा मंडळांच्या इंग्रजी शाळांत जाऊ लागली, तरी तिथे वाढणाऱ्या या पुढल्या पिढीला कन्नड येतेच- हे कालवले जाण्याचे वास्तव. कायदा कितीही साळसूद असला तरी त्याची अंमलबजावणी सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणेच होऊ शकते, हे तर वैश्विक सत्य. कर्नाटकने कन्नडसक्तीचा हुळीअन्ना कालवून मराठी भाषकांच्या गळी उतरवला, तसाच केरळमध्ये कालवला जाणारा मल्याळमसक्तीचा रसम-भात तिथल्या कन्नड भाषकांच्या घशात कोंबला जाणार नाही कशावरून, याची जाणीव कर्नाटकला आहे. त्यामुळेच तर कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सरकारने या भाषासक्तीला विरोध करण्याचा आटापिटा चालवला आहे.
कन्नडच्या कळवळ्यापायी काँग्रेसच्या कर्नाटकी कारभाऱ्यांच्या काळजातली कालवाकालव इतकी कटोकटीची की, केरळच्या राज्यपालांना मल्याळमसक्तीचे विधेयक रोखण्याची विनंती करण्यासाठी कर्नाटकने शिष्टमंडळ धाडले. हे शिष्टमंडळ ‘कर्नाटक गदिप्रदेशा अभिवृद्धि प्राधिकारा’- अर्थात कर्नाटक सीमाप्रदेश अभिवृद्धी प्राधिकरणाचे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचा भाग असलेल्या या प्राधिकरणाने दुसऱ्या बिगरभाजप पक्षाचे- डाव्या आघाडीचे- सरकारचे विधेयक रोखण्यासाठी राज्यपालांना गळ घालणे, हे काँग्रेसच्या राजकीय नैतिकतेत कसे काय बसते? पण गोम अशी की, बेळगावादी सीमाभागांत कन्नडची शिरजोरी आणि केरळच्या कासारगोडमध्ये अर्जविनंत्या अशी दुहेरी कार्यपद्धती असलेल्या या प्राधिकरणात सर्वपक्षीय सदस्य आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे स्वत:च्याच पक्षातल्या डी. के. शिवकुमारांसारख्या स्पर्धकास तोंड देताना बेजार. पण त्यांनी नेमलेले सर्वपक्षीय प्राधिकरण झटपट पावले उचलते, विधेयक मांडले जाण्यास पंधरवडा बाकी असतानाच राज्यपालांकरवी ते रोखण्याची खटपट करते. लगेच दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्रीही मैदानात उतरतात. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनीच हे विधेयक मागे घ्यावे – किंवा कासारगोड जिल्ह्यासह केरळमधील सर्व कन्नडबहुल प्रदेश अंमलबजावणीतून वगळावा, अशी विनंती करतात. हा घटनाक्रम आधी आग लावायची आणि मग ‘भाजेल हो… जरा जपून…’ अशा सुरात काळजी दाखवायची असाच आहे, हे तज्ज्ञांनी सांगायला हवे का?
केरळ इतक्या सहजासहजी बधणार नाही. तिथल्या डाव्या राज्यकर्त्यांनी मार्क्सवाद जरीकाठी उपरण्यासारखा मिरवला, पण लुंगी मात्र अस्मितावादाचीच हवी, हे बरोबर ओळखले. त्यामुळे ईएमएस नंबुद्रिपादांपासूनच केरळी कम्युनिझमची चूल निराळी होत गेली. विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली, दुबईपासून सिंगापूरपर्यंतच्या अनिवासी मल्याळी भाषकांच्या संमेलनाचा बारही जानेवारीच्या अखेरीला उडवला जाणार, अशी वेेळ साधूनच या ‘मल्याळम भाषा विधेयक- २०२५’साठी २०२६ सालच्या सुरुवातीचा मुहूर्त डाव्या आघाडीने निवडल्याचे उघड आहे. न्यायालयीन कामकाजही मल्याळममध्ये चालवण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकाला काँग्रेस कर्नाटकातून विरोध करते, हे केरळमधील काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडीला पुन्हा धूळ चारून विधानसभा जिंकू पाहणाऱ्या डाव्या आघाडीला सोयीचेच.
आपण मराठी भाषकांनी केरळ आणि कर्नाटकाचे हे भांडण नुसते पाहत राहायचे की काही धडे घ्यायचे, हा प्रश्न. अर्थातच, भाषेच्या वादाकडे नुसते पाहत राहण्याच्या कलेत महाराष्ट्रातले आजी-माजी सत्ताधारी तरबेज आहेत. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मराठीसाठी नेमके काय करणार आणि अन्य भाषांची सक्ती कशी रोखणार हे सांगण्याची उचित संधी असूनही गुळमुळीतच कसे बोलावे, याचा अत्युच्च आविष्कार महाराष्ट्रीय सत्ताधाऱ्यांनी अलीकडेच सादर केलेला आहे. अशा वेळी आपण पाहायचे ते ‘भाषेची सक्ती नकोच’ या कर्नाटकच्या आग्रहाकडे आणि तो सर्वपक्षीय आहे, याहीकडे. आपण लक्ष ठेवून राहायचे ते, केरळ विधानसभेत जेव्हा हे भाषा विधेयक मांडले जाईल, तेव्हा काँग्रेस वा संयुक्त आघाडी त्याला पाठिंबाच देते की नाही, याकडे. याच केरळच्या विधानसभेने हिंदीसक्तीला विरोध करणारा ठराव एकमुखाने- बिनविरोध मंजूर केला होता, त्यात आमचा पक्ष असा आणि तुमचा तसा हा भेद नव्हताच पण अशा विधेयकांना पाठिंबा द्या हे सांगण्यासाठी तिथल्या पक्षप्रतोदांना पक्षादेश काढावे लागत नाहीत, या भूतकाळाकडेही आपण पाहावेच.
इतके जरी पाहिले तरी, पक्षभेदांच्या पलीकडे राज्याच्या अस्मितेची चाड बाळगता येते, स्वभाषा हवी किंवा परभाषा नको हे आग्रह मांडताना राजकीय पक्षांनी राज्याबाहेर घेतलेल्या भूमिका आड येऊ दिल्या जात नाहीत याची दोन उदाहरणे आपल्याला केरळ-कर्नाटक वादातून दिसतील. आणि दोनच का? भाषेचा मुद्दा येतो तेव्हा तमिळनाडूतही पक्षभेद विसरले जातात, हे तिथल्या हिंदीसक्ती विरोधातून दिसले होते. आंध्र प्रदेश वा तेलंगणात हिंदीविरोधाचा मुद्दा तापला नाही, पण या दोन्ही तेलुगू भाषक राज्यांनी दहावीपर्यंत तेलुगू हीच प्रथम भाषा असेल हे ठरवताना वा अमलात आणताना पक्षभेद मानले नाहीत.
मराठीत ‘पक्ष’ या शब्दाचा अर्थ ‘बाजू घेणे, समर्थन करणे’ असाही होतो. सर्वपक्षीय राजकारण्यांना अस्मितेचा पक्ष घेण्यास लोक जोवर भाग पाडत नाहीत, तोवर इथले तथाकथित प्रादेशिक अस्मितावादी राजकीय पक्षही कसे फुटत राहतात, याचा खेळ पाहणेच मराठी जनांच्या हाती सध्या उरले आहे.
