नागपूर ८ : ‘कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स’ या सामाजिक संस्थेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष बॅरि. विनोद तिवारी यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील मतदार याद्यांचे सखोल पुनरिक्षण करण्याचे निर्देश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रातील प्रमुख मुद्दे:
मतदार यादीतील त्रुटी: अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासह राज्यातील अनेक ठिकाणी १ जुलै रोजी तयार झालेल्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात चुका आणि त्रुटी आहेत.
केंद्रीय आयोगाचा निर्णय: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या त्रुटी दूर करण्यासाठी देशभरातील मतदार याद्यांचे सखोल पुनरिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊन नवीन याद्या उपलब्ध होतील.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी: जोपर्यंत नवीन, अचूक मतदार याद्या उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवावी. यामुळे यादीतील त्रुटी दूर करता येतील आणि नवीन मतदारांनाही संधी मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज: निवडणूक आयोगाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी घ्यावी, अशी विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे.
बॅरि. तिवारी यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या त्रुटी असलेल्या यादीवर निवडणुका घेणे जनहितार्थ नाही. नवीन आणि अचूक यादीवर निवडणुका घेतल्यास कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नागरिकांना आक्षेप घेण्याचे कारण राहणार नाही. या पत्राच्या माध्यमातून संस्थेने आपल्या मागणीवर सुनावणीची संधी मिळावी अशीही विनंती केली आहे.
