Home Latest News “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकला” – ‘कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स’ची...

“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकला” – ‘कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स’ची मागणी

0

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><b>नागपूर ८ &colon;<&sol;b> &&num;8216&semi;कौन्सिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स&&num;8217&semi; या सामाजिक संस्थेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे&period; संस्थेचे अध्यक्ष à¤¬à¥…रि&period; विनोद तिवारी à¤¯à¤¾à¤‚नी राज्य निवडणूक आयुक्त à¤¦à¤¿à¤¨à¥‡à¤¶ वाघमारे à¤¯à¤¾à¤‚ना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे&period; केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील मतदार याद्यांचे सखोल पुनरिक्षण करण्याचे निर्देश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पत्रातील प्रमुख मुद्दे&colon;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मतदार यादीतील त्रुटी&colon; à¤…कोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासह राज्यातील अनेक ठिकाणी १ जुलै रोजी तयार झालेल्या मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात चुका आणि त्रुटी आहेत&period;<&sol;p>&NewLine;<p>केंद्रीय आयोगाचा निर्णय&colon; à¤•ेंद्रीय निवडणूक आयोगाने या त्रुटी दूर करण्यासाठी देशभरातील मतदार याद्यांचे सखोल पुनरिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे&period; हे काम फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊन नवीन याद्या उपलब्ध होतील&period;<&sol;p>&NewLine;<p>निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी&colon; à¤œà¥‹à¤ªà¤°à¥à¤¯à¤‚त नवीन&comma; अचूक मतदार याद्या उपलब्ध होत नाहीत&comma; तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवावी&period; यामुळे यादीतील त्रुटी दूर करता येतील आणि नवीन मतदारांनाही संधी मिळेल&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज&colon; à¤¨à¤¿à¤µà¤¡à¤£à¥‚क आयोगाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी घ्यावी&comma; अशी विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बॅरि&period; तिवारी यांनी म्हटले आहे की&comma; सध्याच्या त्रुटी असलेल्या यादीवर निवडणुका घेणे जनहितार्थ नाही&period; नवीन आणि अचूक यादीवर निवडणुका घेतल्यास कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नागरिकांना आक्षेप घेण्याचे कारण राहणार नाही&period; या पत्राच्या माध्यमातून संस्थेने आपल्या मागणीवर सुनावणीची संधी मिळावी अशीही विनंती केली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;

Exit mobile version