राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

<p><strong>&CenterDot; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नवी दिल्ली &colon;-<&sol;strong> महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत &&num;8216&semi;राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण&&num;8217&semi; स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती&period; राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी&period; आर&period; पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले&period; या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या विशेष बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली&period; नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले&period; देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात&period; जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केली&comma; तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले&period; या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल&comma; असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री सी&period; आर&period; पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले&period; तसेच महाराष्ट्राने याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल विशेष कौतुक केले आणि यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचलनालयाचे &lpar;एनआरसीडी&rpar; संचालक राजेश कुमार&comma; महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांसह केंद्र व राज्यातील इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;