– ई-केवायसीमुळे प्रलंबित प्रकरणांसाठी मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे
मुंबई :- नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यास शासनाने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत १५ हजार ८१७ कोटी रुपये मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांची ई-केवायसी, बँक संलग्नता किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे मदत प्रलंबित राहिली असल्यास ती तातडीने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मंडळस्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीमही राबविण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी याविषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, सतेज पाटील, विक्रम काळे, चित्रा वाघ, अरुण लाड, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिके व शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर केले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, शेतपिके व शेतीजमिनीच्या नुकसानीसाठीही मदत देण्यात आली आहे. पीक बियाणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे सुमारे ७७६८ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. तर मंजूर २० हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मदतीपैकी आतापर्यंत एक कोटी २ लाख ८३४ बाधित शेतकऱ्यांच्या ७९ लक्ष ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रातील बाधित पिकांसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले असल्याचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडेही मदतीसाठी सुमारे २९ हजार ७८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. केंद्रीय पथकाकडून राज्यातील अहिल्यानगर, बीड, सोलापूर व धाराशिव या जिल्ह्यांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला असून केंद्र सरकारकडूनही लवकरच मदत मिळेल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील कोणताही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे सांगत मंत्री पाटील म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही विविध योजनांमधून मदत दिली जात आहे. घरकुल योजना, महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये अशा कुटुंबातील विधवांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह अन्य ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचनाम्याच्या अहवालानंतर बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल असेही ते म्हणाले.