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सुविधाओं की जांच तक फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक

– जिला योजना समिति की बैठक में पालकमंत्री के सख्त निर्देश

नागपुर :- नागपुर जिले में बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट परियोजनाओं में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की जांच पूरी होने तक किसी भी नए फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एवं नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि बिल्डरों ने शासन के सभी नियमों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक रहेगी।

जिला योजना समिति की बैठक में शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बावनकुले ने कहा कि ऊंची इमारतों और आवासीय परियोजनाओं को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (भोगवटा प्रमाणपत्र) जारी करते समय सीवरेज, ड्रेनेज, अग्निशमन, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। लेकिन, कई स्थानों पर बिल्डरों ने प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है और मौजूदा आधारभूत ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद पालकमंत्री ने महानगरपालिका अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही जिला उप-पंजीयक (रजिस्ट्रार) को आदेश दिया कि अगले आदेश तक जिले में किसी भी नए फ्लैट की रजिस्ट्री न की जाए।

सरकारी जमीनों से तुरंत हटे अतिक्रमण :

बावनकुले ने राजस्व विभाग, नागपुर महानगरपालिका, नागपुर सुधार प्रन्यास तथा अन्य सरकारी विभागों की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी। यदि किसी संस्था या व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। हालांकि, 1 जनवरी 2011 से पहले के मामलों में शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

तीन दिन में रोकें पानी की चोरी:

बैठक में जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए पालकमंत्री ने कहा कि अल नीनो और मौसम में बदलाव के कारण पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में महानगरपालिका के जल वितरण में लगभग 50 प्रतिशत पानी की चोरी बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने जलापूर्ति विभाग को तीन दिनों के भीतर विशेष अभियान चलाकर पानी की चोरी रोकने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बावनकुले ने बीवीजी और एजी एनवायरो कंपनी के कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि ठेका कंपनियां अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम नहीं कर रही हैं तो केवल जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जोनवार व्यवस्था तैयार करने के निर्देश भी दिए।

मनपा की 75 अभिनव योजनाओं की प्रस्तुति

बैठक में मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर ने महानगरपालिका के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित 75 अभिनव विकास परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। इनमें विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं का विकास, हेल्दी स्ट्रीट और वॉकेबल सिटी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय, आवास योजनाएं, बाजारों का आधुनिकीकरण, टाउन वेंडिंग जोन, खेल परिसर, उद्यान, वेस्ट-टू-गैस परियोजना, ‘आपली बस’ का आधुनिकीकरण, तालाबों का सौंदर्यीकरण तथा विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक परियोजनाएं शामिल हैं।

बैठक में महापौर नीता ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, डॉ. नितिन राऊत, प्रवीण दटके, विकास ठाकरे, कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, डॉ. राजीव पोतदार, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर, जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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