– एकुण 30 हजार 991 प्रकरणे निकाली
– एकूण समझोता रक्कम 87 कोटी 78 लक्ष 28 हजार रूपये.
– कर्ज वसूली रक्कम 25 कोटी 55 लक्ष 78 हजार रूपये.
– 224 मोटार अपघात दाव्यांमध्ये नुकसान भरपाई रक्कम 15 कोटी 74 लक्ष 84 हजार रूपये.
– 228 ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे निकाली.
नागपूर :- जिल्हयात 14 मार्च रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीस नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय लोक अदालत हा लोकांच्या समस्या त्वरित सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले.
जिल्हा न्यायालय, नागपूर, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक व कामगार न्यायालय आणि नागपूर जिल्हयातील सर्व तालूका न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधीकरण, मुंबई यांचे निर्देशान्वये व नागपुर जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायमुर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांचे मार्गदर्शनात तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराणा यांचे देखरेखीखाली राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भूसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे, पराकम्य संलेख अधिनियम, कलम 138 ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ग्राहक तक्रार, सहकार न्यायालयातील प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली. लोक अदालतीला जिल्हयातील नागरिक व पक्षकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांपैकी 5243 प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाले, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणापैकी 25748 प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटविण्यात आली. तसेच नागपूर जिल्हयातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये दि.9 ते 13 मार्च या कालावधीमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 256 व 258 (कलम 279 व 281 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ) अन्वये एकूण 4218 निरस्त फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे सदर लोक अदालतीमध्ये लवाद प्रकरण क्रमांक 161/2024 (सुशिला रूपी वागडे व इतर विरूध्द सोल आरबीट्रेटर व इतर) मध्ये आपसी तडजोड होडुन जवळपास 16 कोटी रूपये पर्यंत तडजोड होऊन सदर केस लोकअदालतीमध्ये निकाली निघाली.
अपघात मोटार दावा तसेच सदर लोक अदालतीमध्ये प्राधिकरणाअंतर्गत मोटर अपघात दावा प्रकरण क्रमांक 618/2024 (जेरोम फासींस व 1 विरूध्द रॉयल सुंदरम जनरल इंश्युरंस) या प्रकरणामध्ये तडजोडी दरम्यान मयताचे वारसांना (आवेदक क्रमांक 1 व 2) रुपये 45,25,000/-प्रत्येकी असे एकूण रूपये 90,50,000(रू. नव्वद लक्ष पन्नास हजार रुपये) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच रूपये मोटार अपघात दावा प्राधिकरणामधील दोन प्रकरणे रु. 90,00,000/- व 60,00,000/- मध्ये तडजोड झालेत. त्याचप्रमाणे घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 28 प्रकरणे वैवाहिक प्रकरणामध्ये पती-पत्नी मध्ये समझोता होवून त्यांनी पुन्हा नव्याने संसारास सुरुवात केली.
लोक अदालतीमध्ये अनेक जुने प्रकरणे जसे की वाटपाची दावे, दिवाणी दावे, धनादेश अनादराचे फौजदारी प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी, दाखलपूर्व प्रकरणे, मोटार वाहन कायदयाअंतर्गत प्रकरणे इत्यादी आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. प्रकरणे हाताळण्याकरीता विविध पॅनल तयार करण्यात आले. पॅनलमध्ये पॅनल प्रमुख म्हणून सध्या कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सदस्य म्हणून वकील यांचा समावेश करण्यात आला होता.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश-१ आर.एम. सदराणी, जिल्हा न्यायाधीश-२ एम.आर. पुरवार, तसेच मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचे सदस्य पी. बी. नाईकवाडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविण एम. उन्हाळे, नागपूर जिल्हयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता अथक परिश्रम घेतले. नागपूर जिल्हा न्यायालयीन वकील संघाचे अध्यक्ष रोशन बागडे, त्यांचे सहकारी व वकीलांनी देखील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. शेवटी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविण एम. उन्हाळे यांनी लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, न्यायालयीन कर्मचारी व सर्व घटकांचे आभार मानले. सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे देखरेखी कामी राष्ट्रीय विधी महाविद्यालय, नागपूर, सिमबॉयसिस विधी महाविद्यालय, नागपूर व रायसोनी विधी महाविद्यालय, नागपूर येथील विधी विद्यार्थी-विद्यार्थीनी यांनी सहभाग घेतला.