पाच विधानसभांच्या आगामी निवडणुकीत विशेषत: पश्चिम बंगालातील ‘एसआयआर’मुळे खुद्द निवडणूक आयोग हाच एक महत्त्वाचा मुद्दा असण्याची शक्यता अधिक…
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, पुडुचेरी आणि आसाम या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका वेळीच जाहीर केल्या हे बरे झाले. या राज्यांत केंद्रास जे काही करावयाचे होते ते करून झाले, राज्यपालांचे पत्तेही पिसून झाले. तेव्हा विधानसभा निवडणुकांच्या घोषणेस अधिक विलंब लावण्यात काही शहाणपण नव्हते. निवडणूक आयोगाने हे बरीक हेरले आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार पुढील महिन्यात ९ एप्रिलला पहिले मतदान होईल आणि मे महिन्यातील ४ तारखेस सर्व राज्यांची मतमोजणी होईल. या कार्यक्रमातील प्रथमदर्शनी नजरेत भरणारी बाब म्हणजे पश्चिम बंगालात अवघ्या दोन टप्प्यांत मतदान असेल. निवडणूक आयोगास उशिराने का असेना कसे शहाणपण सुचते याची ही खूण. पश्चिम बंगाल या एका राज्यात याआधी सात-सात, आठ-आठ फेर्यांत मतदान घेतल्यानंतर आणि त्यापेक्षा मुख्य म्हणजे मतदानाचे जितके टप्पे अधिक तितका केंद्रीय सत्ताधार्यांस धोका जास्त या गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील धड्यानंतर पश्चिम बंगालात निवडणुका लांबवणे योग्य नाही, असा विचार निवडणूक आयोगाने केला नसेलच असे नाही. काही का असेना. सर्व राज्यांतील ही प्रक्रिया एका महिन्याच्या आतच पूर्ण होईल. हा उन्हाळ्याचा काळ. त्यात निवडणुका असलेली पाचपैकी चार राज्ये किनारपट्टीवरील. त्यामुळे या काळात वातावरणात आर्द्रता अधिक असणार. अशा हवेत काहीही न करताही शरीरातून घामाच्या धारा वाहतात. त्यात आता हे कर्कश्श राजकारण. त्यामुळे समस्त लोकशाहीलाच घाम फुटेल असे दिसते. असो. आता या राज्यांमधील राजकारणाविषयी.
सर्व राजकीय पक्षांत या निवडणुकीत सर्वात सुखी असेल तो भाजप. त्या पक्षाकडे आसामखेरीज गमावण्यासारखे काही नाही. म्हणजे होईल ती कमाईच. चांगली कामगिरी झाली तर या पक्षाचे नेते प्रस्थापितांस धक्क्यास लावल्याचा आनंद उपभोगतील आणि तसे न झाल्यास आमचे काही नव्हतेच असे म्हणून पुढच्या निवडणुकांच्या तयारीस लागतील. या निवडणुकांत खरा घोर लागेल तो काँग्रेस पक्षास. भाजपचा प्रयत्न आहे ते एक राखून वर काही मिळवण्याचा असेल तर दुसर्या बाजूस काँग्रेस एक तरी काही मिळवण्याच्या संघर्षात असेल. बारा पक्षांचे पाणी पिऊन कडवे हिंदुत्ववादी झालेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी ‘मियाँ’ मुसलमानांचा मुद्दा काढून आपल्या हातखंडा खेळाची पहिली चाल खेळलेली आहेच. तेथे काँग्रेसचे गौरव तरुण गोगोई हे या धार्मिक ध्रुवीकरणात किती विश्वासार्ह वाटतात ही बाब महत्त्वाची ठरेल. तसेही त्या राज्यात भाजपच्या सत्तेस दहा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत आणि सर्मा यांना मुख्यमंत्रीपदी पाच. पण जवळपास गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ ते सत्तेत आहेत. काँग्रेसच्या तरुण गोगोई यांच्याही मंत्रिमंडळात हिंदुत्ववादी सर्मा होते. या निवडणुकीतही ते विजयी झाले तर मुख्यमंत्रीपदी असताना सत्ता राखणारे ते भाजपचे दुसरे मुख्यमंत्री ठरतील. उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथांच्या पंगतीत त्यांचे ताट मांडले जाईल. ही बाब भाजपमधल्याच किती जणांसाठी स्वागताची ठरेल हा प्रश्नच. भाजपस खरा रस असेल तो शेजारील पश्चिम बंगालात. त्या राज्यात ममता बॅनर्जी यांचे तृणमूल साम्राज्य उखडून टाकण्यासाठी भाजप प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असून आगामी महिनाभरात हे प्रयत्न सर्वार्थाने शिगेला पोहोचतील. इतके दिवस ममताबाई भाजपच्या ‘अरे’स तितकेच टोकदारपणे ‘का रे’चे प्रत्युत्तर देत असून अजून तरी त्यांची दमछाक झाल्याचे चिन्ह नाही. सत्ता राखल्यास त्यांची ही मुख्यमंत्रीपदाची चौथी खेप ठरेल. म्हणजे निदान मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत त्या नरेंद्र मोदी यांस मागे टाकतील.
तथापि पूर्वेकडील या राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेच्या राज्यांतील लढत इतकी चुरशीची नसेल. अपवाद फक्त केरळ या राज्याचा. तेथे डावे सत्तेवर आहेत. पण त्यांचे आव्हानवीर उजवे नसतील. काँग्रेस-प्रणीत आघाडी असेल. म्हणजे एकाअर्थी विरोधी पक्षीय ‘इंडिया’ आघाडीतील दोन घटकांतच स्पर्धा. आसाम खालोखाल जरा तरी बर्या कामगिरीची अपेक्षा काँग्रेसला असेल तर ती याच राज्यात. अन्यत्र काँग्रेसने आपला राष्ट्रीय पक्षाचा झेंडा प्रादेशिक पक्षांच्या झेंड्याखाली गुंडाळून ठेवलेला आहे. शेजारील तमिळनाडू हे त्याचे उदाहरण. त्या राज्यात द्रमुक हे विरोधी आघाडीचे इंजिन असेल आणि काँग्रेस त्या गाडीतील एक डबा. त्याचवेळी दुसरा राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपलाही तेथे काही स्थान नाही. त्या पक्षाने जयललिता यांच्या ‘अण्णाद्रमुक’शी पाट लावला आहे खरा. पण त्यात काही अर्थ नाही. अण्णा द्रमुकचा त्यातल्या त्यात बरा चेहरा होते ते ओ पनीरसेल्वन हे अलीकडेच द्रमुकच्या कळपात शिरले. त्यामुळे भाजपस अपेक्षा आहे ती मतांची टक्केवारी तरी वाढेल ही. त्यातही स्वत:ला मिळणार्या मतांपेक्षा भाजपचे लक्ष असेल ‘व्होट कटवा’ भूमिकेतील ‘तमिळग वेत्री कळघम’ पक्षाचा प्रमुख सिने-अभिनेता विजय हा द्रमुकची किती मते खातो यात. त्यामुळे द्रमुकचे स्टालिन यांच्या समोरील आव्हान दुहेरी असेल. एका बाजूने आपली उत्तर भारतीय मानसिकता घेऊन तमिळ अस्मितेवर धडका देणारा भाजप आणि त्याचवेळी दुसरीकडून लचका तोडू पाहणारा स्थानिक तमिळ नायक विजय अशा दोन आघाड्यांवर लढण्यात स्टालिन यांचा कस लागेल.
या निवडणुकांचे महत्त्व नेहमीच्या राजकीय जय-पराजयापेक्षाही अधिक असेल ते पहिल्या ‘एसआयआरोत्तर’ निवडणुका म्हणून. याआधी बिहार विधानसभा निवडणुकांत हा निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांच्या विशेष फेरनिरीक्षणाचा मुद्दा होता. पण पूर्णपणे नव्हे. पश्चिम बंगालातील निवडणुकांत मात्र हा मुद्दा पूर्ण जोमाने उभा राहिला असून सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुरू असलेली सुनावणी याची साक्ष ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर पश्चिम बंगाल सरकारला जसे सुनावले तसेच निवडणूक आयोगाचीही कानउपटणी झाली. म्हणजे ही बाब जितकी राज्य सरकारला लाजिरवाणी त्यापेक्षा अधिक घटनात्मक म्हणवून घेणार्या आयोगाच्या आधीच तडा गेलेल्या प्रतिमेस आणखी तडकावणारी ठरते. या मोहिमेमुळे आगामी निवडणुकांतील वार्याची दिशा समजणे अधिक अवघड होईल. केंद्र सरकार हा मुद्दा ममताबाईंना इस्लाम-धार्जिण्या ठरवण्यासाठी वापरणार तर ममताबाई या मुद्द्याच्या आधारे केंद्र आणि आयोगास पक्षपाती ठरवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत खुद्द निवडणूक आयोग हाच एक महत्त्वाचा मुद्दा असण्याची शक्यता अधिक. खरे तर निवडणुकांत आयोग असा उघडपणे ‘दिसण्या’पेक्षा त्याचे असणे जाणवायला हवे. पण सद्य:स्थितीत तशी अपेक्षा करणे व्यर्थ.
हे वगळता निवडणुकीत निर्णायक ठरणारा घटक असेल तो म्हणजे रेवड्या. जी गोष्ट करू नये असे पंतप्रधानांपासून सर्व सांगतात आणि जी गोष्ट पंतप्रधानांच्या पक्षापासून सर्व जण करतात ती गोष्ट म्हणजे रेवडी-वाटप. ते पश्चिम बंगाल निवडणुकीत मुबलक झाले. अगदी निवडणुका जाहीर होण्याअगोदर अवघे काही तास अशी एक घोषणा मुख्यमंत्री ममताबाईंनी केली. त्याआधी ममताबाईंनी ‘बांगलार युबा साथी’ योजना जाहीर करून बेरोजगार युवकांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केलेला आहेच. या योजनेंतर्गत राज्यातील बेरोजगारांना सरकारकडून दरमहा १५०० रु. दिले जातात. त्याखेरीज ‘युबाश्री’, ‘कन्याश्री’ इत्यादी खिरापत वाटप योजना आहेतच. एकीकडे केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल अशा प्रकारच्या रेवड्यांवर राज्य सरकारांचा खर्च १.७ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याबद्दल इशारा देणार आणि दुसरीकडे राज्ये अशा रेवड्यांचा अव्याहत वर्षाव करणार. आगामी निवडणुकांतील जय-पराजयही या रेवड्यांवर ठरणार असतील तर आपल्या लोकशाहीचे वर्णन रेवडी-रमण असे करणेच योग्य ठरेल.
