– ग्रामपंचायत कर्मचारीच ठरला भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश करणारा ‘शिल्पकार’
हंसराज, प्रतिनिधी भंडारा सिहोरा :- पंचायत समिती तुमसर अंतर्गत येणाऱ्या सुकळी नकुल ग्रामपंचायतीमध्ये सत्तेचा गैरवापर आणि प्रशासकीय अनियमितता करणे सरपंच व सदस्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. नागपूर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरपंचासह ग्रामपंचायतीच्या एकूण सातही सदस्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१) अन्वये दोषी ठरवून पदावरून निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावणारा खरा शिल्पकार याच ग्रामपंचायतीचा एक कर्मचारी ठरला आहे.
सुकळी नकुल ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी गणेश शंकर आंबेडारे यांनी सरपंच व सदस्यांच्या भ्रष्ट कारभारा विरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, गावातील सांडपाण्याच्या मार्गावर बेकायदेशीर बांधकाम करणे, घरांच्या नोंदीमध्ये (नमुना ८) अधिकाराचा दुरुपयोग करून फेरफार करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करून भ्रष्ट मार्ग अवलंबल्याचे आरोप करण्यात आले होते. सांडपाण्याची वाहिनी बंद केल्यामुळे तक्रारदार आंबेडारे यांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले होते, तसेच आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला होता.
जिल्हा परिषद भंडाराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै २०२५ रोजी सादर केलेल्या फेरचौकशी अहवालात सरपंच आणि सदस्यांनी कर्तव्यात गंभीर कसूर केल्याचे स्पष्ट झाले. मालमत्ता पत्रकात बेकायदेशीर फेरफार करणे आणि मासिक सभेचे नियम धाब्यावर बसवून सोयीचे ठराव मंजूर करणे, हे आरोप चौकशीत सिद्ध झाले.
विभागीय आयुक्तांचा ऐतिहासिक निर्णय
अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हा धाडसी निकाल दिला. सरपंच व सदस्य पदावर राहण्यास पात्र नसल्याचे नमूद करत, त्यांनी सर्वांना तात्काळ पदमुक्त केले.
यांचे सदस्यत्व झाले रद्द:
विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार खालील लोकप्रतिनिधींना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे:
प्रमिला नागपुरे (सरपंच), गीता आंबेडारे (तत्कालीन सरपंच तथा सदस्य), सोहनलाल पारधी (सदस्य), सुनिल शिवणे (सदस्य), अमरदिप गोंडाणे (सदस्य), स्वाती पटेले (सदस्य), अंतकला रहांगडाले (सदस्य) या सर्वांना भविष्यात या ग्रामपंचायतीचे सरपंच किंवा सदस्य पद धारण करण्यासही अपात्र ठरवण्यात आले आहे. एकाच वेळी संपूर्ण ग्रामपंचायत बरखास्त झाल्यासारखी ही कारवाई जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली असून, “कायदा सर्वांसाठी समान आहे” हा संदेश या निमित्ताने देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहेत.