नागपूर ८ : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी ४ जुलै २०२५ रोजी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्रधान सचिव यांनी ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी नियुक्त करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत केली होती.
यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोयर सांगितले होते.
त्यानुसार ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्यात आली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (पथक प्रमुख), पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा व शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारून आतार यांचा या ‘एसआयटी’मध्ये समावेश आहे. तीन सदस्यांच्या समितीकडून २०१२ पासून ते आजतागायत प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेष चौकशी पथकाने आपला अहवाल चौकशी पथक गठित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत शासनास सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे.