मुंबई :- पुणे शहरातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांमुळे मुठा नदीचे प्रदूषण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका येथे बैठक घेऊन नदी पुनर्जीवन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच आरएमसी प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर सातत्याने कारवाई केली जात असून, यापुढेही नियमित बैठका घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, पुण्यातील १०५ आरएमसी प्रकल्पांपैकी सर्व प्रकल्प बंद करण्यात आलेले नसून, केवळ नियमांचे पालन न करणारे, बेकायदेशीरपणे कार्यरत किंवा प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवरच कारवाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार सर्व प्रकल्पांना बंदिस्त (बॉक्स कव्हर) व्यवस्था, धूळ नियंत्रणासाठी स्प्रिंकलर, वाहनांच्या टायर धुण्याची व्यवस्था आणि इतर प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
मुठा नदीच्या प्रदूषणासाठी केवळ आरएमसी प्रकल्पच जबाबदार नसून सांडपाणी हेही मोठे कारण असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, नदी प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर एसटीपी उभारण्याचे काम सुरू आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेचे ऑनलाईन निरीक्षणही करण्यात येत आहे, असेही मंत्री मुंडे यांनी नमूद केले.
पर्यावरण विभागाकडून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना वेळोवेळी नोटिसा दिल्या जात असून, नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रदूषण नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी उद्योगांच्या बँक गॅरंटीची रक्कम वाढविण्याबाबत समितीमार्फत धोरण तयार करण्यात येत असून, अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश असलेले व्यापक धोरणही तयार करण्यात येत असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.