नागपूर :- 14 ऑक्टोबर 2056 रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात लाखो लोकांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला. तो जातिव्यवस्था करण्यासाठी उपवर्गीकरणाद्वारे पुन्हा बौद्धांना जातीय चौकटीत अडकवणे हे त्या ऐतिहासिक क्रांतीच्या विरोधात आहे. आमची ओळख बौद्ध ही धार्मिक आहे. जातीय नाही !
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाच्या शासन निर्णयास बौद्ध समाजाचा तीव्र विरोध महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे अ, ब, क, अशा उपगटांत वर्गीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय बौद्ध समाजाला अमान्य आहे. अशी भूमिका पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद खोब्रागडे यांनी स्पष्ट केले. रिपब्लिकन पार्टीखोरीपाचे समन्वयक प्रोफेसर डॉ. प्रदीप बोरकर म्हणाले उपवर्गीकरण हा सामाजिक न्याय नाही तर वंचितांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मंत्र -शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा या मंत्रानुसार आम्ही संघटित होऊन या निर्णयाचा विरोध करू ! शासनाने आमच्या भावनांचा आदर करावा, अन्यथा आंबेडकरी जनतेद्वारे राजव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. या संदर्भात दिनांक 23 एप्रिल 2026 रोजी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन सादर केले तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, चेअरमन एससी एसटी आयोग, नवी दिल्ली या सर्व मान्यवरांना निवेदन सादर केले. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा. अशी रिपब्लिकन पार्टी खोरीपा यांची मागणी आहे. असे प्रोफेसर बोरकर यांनी यावेळी म्हटले. शिष्टमंडळात पक्षाचे अध्यक्ष ॲड. मिलिंद खोब्रागडे, समन्वयक प्रो.डॉ. प्रदीप बोरकर, अरविंद मानके ॲड. संजय सोमकुंवर, नागपूर प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश सोमकुवर, सोनू पाटील, आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
