कामठी :- सरकार ने आज जाहीर केलेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय जाहीर केला त्या संबंधी नाराजी व्यक्त करण्यात येत असल्याचे मत शेतकरी मित्र कामठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती हुकूमचंद आमधरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून व्यक्त केले.
यासंदर्भात खालील सर्व बाबी विचारात घेऊन पुढील उपाययोजना कराव्यात पूरग्रस्त शेतकरी यांचे कर्जाचे पुनर्गठन करने चा निर्णयाची जी घोषणा सरकारने केली ही मदत तात्पुरती मलमपट्टी आहे. शेतकरी याना आज खरी मदत करायची असेल तर संपूर्ण कर्जमाफी करून ७/१२ कोरा करणे गरजेचे आहे. निवडणुकी च्या वेळी सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहिरनाम्यात तसे आश्वासन दिले होते. आता शेतकरी यांचे कडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सर्व लक्ष निवडणुकी जिंकणे साठी आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकी लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी यांना मदतीच्या घोषणा करण्यात येणार आहेत. मात्र त्या बाबत गंभीर पणे कार्यवाही होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी यांच्या मुलाना उच्च शिक्षणासाठी फी माफी देण्यात यावी अशी मागणी सरकारकडे केलेली आहे यावर निर्णय झाला पाहिजे. शेतकरी यांच्या मुलाना महानगरात शिक्षण घेता यावे यासाठी वेगळे वसतिगृह उभारण्यात यावे. शेतकरी यांचे मुलाना सरकारी नोकरी / रोजगार/ उद्योगधंदे मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन व मोफत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे . “मनरेगा “योजना अंतर्गत शेतीच्या विविध कामांसाठी मजुरी व अनुदान दिले पाहिजे. ”घरकुल “योजने अंतर्गत शेतकरी वर्गा साठी काही घरे शहरी विभागात “आरक्षण “ देण्यात यावे ही आज काळाची गरज आहे. ”सौर ऊर्जा “प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने वेगळा विभाग स्थापन करावा आणि त्या अंतर्गत त्वरित वीज निर्मिती करून देणे गरजेचे आहे. शेतकरी वर्गा साठी अन्न,वस्त्र व निवारा या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने वेगळे “शेतकरी कल्याण मंत्रालय “स्थापन करून त्याना मदत करणे आवश्यक आहे. MSP ठरविन्याची जुनी प्रक्रिया चुकीची आहे. ज्या प्रमाणे कर्मचारी वर्गाना INDEX नुसार महागाई भत्ता दिला जातो. त्याच प्रमाणे शेतमालास किमान आधारभूत भाव मिळावा अशी अपेक्षा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करून “निर्यात “करणे साठी वेगळे मंत्रालया ची स्थापना करावी. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळू शकेल.
