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सुविधाजनक और आधुनिक होगा नया न्यायालय परिसर

– सीएम ने जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन

नागपुर :- जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिष्टाचार भेंट कर जिले में प्रस्तावित नए न्यायालय परिसर के निर्माण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने बढ़ती अधिवक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विस्तृत न्यायालय परिसर विकसित करने की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कम से कम 5,000 अधिवक्ताओं के दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग, सभी अधिवक्ताओं के लिए सुसज्जित और विशाल चैंबर, आधुनिक आधारभूत सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं डाइनिंग व्यवस्था तथा न्यायाधीशों के आवास न्यायालय परिसर में ही बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही सभी न्यायालयों को एक ही परिसर में संचालित किए जाने की भी मांग की गई, ताकि न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम और सुविधाजनक बन सके।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और उन पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन की वर्ष 2026 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी मुख्यमंत्री को दिया गया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया, जिस पर जिला बार एसोसिएशन ने उनका आभार व्यक्त किया।

बैठक के सफल आयोजन में एड. उदय डबले एवं डीजीपी नितीन तेलगोटे की विशेष भूमिका रही। प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति अनिल किलोर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखर मुनघाटे के मार्गदर्शन के लिए भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधिमंडल में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. प्रकाश जायसवाल, महासचिव एड. अनिल गुल्हाणे, उपाध्यक्ष एड. विकास करहाड़े, एड. वैशाली बगाड़े, सहसचिव एड. पंकज राजवाड़े, रूबी सिंह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।

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