– सामाजिक न्यायासाठी केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरण समिती रद्द करण्याचा कायदा आणावा
नागपूर :- अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यात वाढणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) जयदीप जोगेंद्र कवाडे यांनी राज्य सरकारकडे उपवर्गीकरण समिती तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जयदीप कवाडे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने स्थापन केलेली उपवर्गीकरण समिती सामाजिक सलोख्याला तडा देणारी आणि जातीय तणाव वाढविणारी ठरत आहे. समाजाचे विभाजन करून न्याय साधता येत नाही; उलट तो सामाजिक विषमतेचा नवा अध्याय ठरू शकतो. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप जोगेंद्र कवाडे यांनी केंद्र सरकारकडे हिवाळी अधिवेशनात उपवर्गीकरण समिती रद्द करण्यासाठी कायदा आणण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ६:१ बहुमताने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रदान केला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजातील अधिक मागास घटकांना आरक्षणातील स्वतंत्र कोटा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी याची अंमलबजावणी पारदर्शक, सामाजिक न्यायाच्या निकषांवर आधारित आणि समावेशक दृष्टिकोनातून होणे आवश्यक असल्याचे कवाडे यांनी स्पष्ट केले. जयदीप कवाडे म्हणाले, उपवर्गीकरण समितीच्या स्थापनेमुळे समाजात मतभेद आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत आहे. स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकीत एसी-एसटी समाजाचा ‘इम्पेरियल डाटा’ उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक घटक आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. हे केवळ सामाजिक अन्याय नव्हे, तर जातीय संघर्षाचे बीज पेरणारे आहे, असेही जयदीप कवाडे म्हणाले.
संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार याच संदर्भात आज अधिक सुसंगत आहेत. संविधानिक अधिकार हे केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला आहेत, राज्य सरकारांना नाही. जर हे अधिकार राज्यांना दिले तर त्याचा दुरुपयोग होऊन सामाजिक समतेच्या तत्त्वाला गंभीर धोका निर्माण होईल. जयदीप कवाडे यांनी ‘क्रिमिलेअर’ संकल्पनेतील विषमता अधोरेखित करताना सांगितले की, एससी-एसटी घटकांसाठी ही मर्यादित ठेवल्यामुळे खुल्या वर्गातील मोठा भाग आरक्षणाच्या लाभातून वंचित राहील. हे धोरण सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सरकारने उपवर्गीकरण समिती तात्काळ रद्द करावी आणि या विषयावर व्यापक सामाजिक संवाद सुरू करावा. आरक्षण धोरणाची पुनर्रचना न्यायसंगत, समंजस आणि शाश्वत असावी. अन्यथा, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायासाठी जाण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशाराही जयदीप कवाडे यांनी दिला.